सातारा

प्रतिनिधी : लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी नागरिकांच्या सहभागाची आणि पारदर्शक प्रशासनाची पायाभरणी करणाऱ्या “माहितीचा अधिकार कायदा २००५” च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी