सातारा(अजित जगताप) : सध्या महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळाचा सावट पसरला आहे. लाडक्या बहिणीच्या योजनेसाठी समाज कल्याणचा निधी वळवला जात आहे. अशावेळी सातारा जिल्ह्यातील सत्ताधारी महायुतीचे चार मंत्री काटकसर करत आहेत. परंतु, बांधकाम विभागाच्या शासकीय वाहनांचा काही अधिकाऱ्यांना विसर पडल्याचे विदारक चित्र साताऱ्यात पाहण्यास मिळत आहे. याबाबत धोरणात्मक निर्णय लवकर घ्यावा अशी मागणी सातारकर जनतेने केली आहे.
याबाबत माहिती अशी की, सातारा जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात बांधकाम साहित्य व त्याची देखभाल, वाहतूक व रस्त्याची दुरुस्ती व पाहणी करण्यासाठी बांधकाम विभागाची शासकीय वाहने आहेत. या वाहनांच्या देखभालीकडे सध्या कुणाचेही लक्ष नाही . रस्त्याच्या दुतर्फी लावलेल्या रोपासारखी देखभाल ऐवजी सडून चालली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या साताऱ्यातील कार्यालयाच्या पाठीमागे असलेल्या शासकीय वसाहत मोकळ्या जागेत सध्या अनेक शासकीय वाहने देखभाल दुरुस्ती विना सडून चालली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकारी वर्गांना वेळेत भत्ता व वेतन मिळत असल्याने या विभागाची वाहने सोडत असली तरी त्याची त्यांना फिकीर वाटत नाही. महाराष्ट्रात महायुतीची सत्ता आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री , पर्यटन मंत्री, मदत व पुनर्वसन मंत्री आणि ग्रामविकास मंत्री अशी चार महत्वाच्या खात्याचे मंत्री सातारा जिल्ह्यात आहे. राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या मंत्र्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासकीय वसाहतीच्या मोकळ्या जागेत सध्या शासकीय वाहने सोडून पडत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला अधिकाऱ्यांच्या खाजगी वाहनांची देखभाल दुरुस्ती व काळजी घेण्यासाठी शेड उभारण्यात आले आहे. हा विरोधाभास फक्त सातारा जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात पाहण्यास मिळत आहे. सध्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाबाहेर जाणारे चलन थांबवण्यासाठी अनावश्यक परदेशी वारी करू नका. शासकीय निधीचा योग्य वापर करा. असा आदेश दिला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसत नाही. ही चिंतेची बाब आहे.
शासकीय वाहनांबाबत रोज सकाळी वाहनाचे इंजिन ऑइल, कुलर तपासणी करावी ऑइलची पातळी (Level) आणि कूलंट, ब्रेक, क्लच ,टायर प्रेशर, दिवे, इंडिकेटर स्टेपनी योग्य प्रमाणात आहे की नाही हे याची तपासणी करावी. किलोमीटरच्या मर्यादेनुसार किंवा ठराविक कालावधीनंतर (उदा. दर ५,००० किंवा १०,००० किमी) अधिकृत सर्व्हिस सेंटर किंवा शासकीय कार्यशाळेत वाहनाची सर्व्हिसिंग करून घ्यावी. आवश्यक असेल तर वाहनाचेफिल्टर्स बदलणे, बॅटरीची काळजी शासकीय नियमांनुसार प्रत्येक प्रवासाची नोंद लॉग बुकमध्ये अचूक करणे बंधनकारक आहे.
आर.टी.ओ. नियमांनुसार वाहनाचे पासिंग आणि फिटनेस प्रमाणपत्र वेळेवर नूतनीकरण करून घ्यावे.वाहनाचा विमा आणि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नेहमी वैध असावे. शासकीय वाहने ठराविक वेगमर्यादेतच चालवावीत. वाहनाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त वजन किंवा प्रवासी वाहून नेऊ नयेत.
शासकीय वाहन हे शासनाच्या प्रतिमेचे प्रतीक असते, त्यामुळे ते आतून आणि बाहेरून नेहमी स्वच्छ ठेवावे. शासकीय किंवा खाजगी वाहन जुने आणि कालबाह्य झाल्यानंतर, ते रस्त्यावर चालवणे असुरक्षित आणि प्रदूषण वाढवणारे ठरते. त्यामुळे अशा वाहनांची विल्हेवाट लावण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसी’लागू केली जाते.
जुने झाल्यानंतर त्याची आर.टी.ओ. कडून फिटनेस चाचणी करणे बंधनकारक असते:
केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार, सर्व शासकीय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील १५ वर्षे जुनी वाहने अनिवार्यपणे स्क्रॅप (नष्ट) केली जातात. त्यांना पुन्हा नोंदणी मिळत नाही. वाहन अनफिट ठरल्यास ते स्क्रॅप करावे लागते.
वाहन वापरण्यायोग्य नसले की ते अधिकृत नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग केंद्रात पाठवले जाते.
वाहनातील इंधन, इंजिन ऑइल, कूलंट आणि ब्रेक ऑइल सुरक्षितपणे काढून घेतले जाते.
वाहनाचे टायर, बॅटरी आणि पुन्हा वापरता येण्याजोगे प्लास्टिक किंवा काचेचे भाग वेगळे केले जातात.
वाहनाचा मुख्य सांगाडा (लोखंड आणि स्टील) मोठ्या मशीनद्वारे तुकडे करून वितळवण्यासाठी पाठवला जातो. या स्टीलचा वापर नवीन वाहने तयार करण्यासाठी होतो.वाहन स्क्रॅप केल्यावर, नोंदणी रद्द केली जाते. अशी पद्धत आहे. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वाहनांना सडून जाण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. असे सध्या तरी चित्र दिसत आहे. दरम्यान, याबाबत मंत्री महोदयांनी सर्व शासकीय वाहनांची तपासणी करून शासनाच्या निधीचा गैरवापर थांबवावा. अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलेली आहे. ————————
चौकट–.. मेरा भारत महान.. दुर्लक्षपणाने बांधकाम विभागाचे सडक चालले वाहन… अशी म्हणण्याची पाळी आली आहे .
………………………………
फोटो- सातारा येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सडत चाललेली वाहने (छाया -अजित जगताप सातारा)
