सातारा(अजित जगताप) : सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी कनिष्ठ ते सर्वोच्च न्यायालय कार्यरत आहेत. यासाठी अनेक कर्मचारी प्रामाणिकपणाने सेवा देत आहेत. परंतु, सध्या दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्काकडे दुर्लक्ष होत आहे . याकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आज सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचाऱ्यांनी लाक्षणिक आंदोलन केले. अत्यंत शांततापूर्वक झालेल्या या आंदोलनांमध्ये आता प्रश्न निकाली काढण्यासाठी गती मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
याबाबत निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री यांना सातारा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयामार्फत देण्यात आले आहे. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ गट क, महाराष्ट्र स्टेट जुडीशियल स्टेनो असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालय बेलीफ कर्मचारी महासंघ व महाराष्ट्र राज्य गट न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ यांचा सहभाग आहे. त्याचबरोबर राज्यभरातून सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचारी सहभागी झाले होते.
आज शनिवारी सकाळी दहा वाजल्यापासून सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सर्व न्यायिक कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन करून लक्ष वेधून घेतले आहे. त्यानंतर ही प्रश्न सुटला नाही तर नाईलाजाने दिनांक पाच नोव्हेंबर रोजी एक दिवसाचे साखळी उपोषण करण्याचाही इशारा दिलेला आहे. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार एक एप्रिल २००३ पासून लागू करण्यात आलेल्या आहेत. न्यायिक कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू करावा. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे वेतन श्रेणी मध्ये सुधारणा करण्यात यावी. दुय्यम न्यायालयातील सर्व संवर्गातील न्यायालयीन कर्मचारी यांना महाराष्ट्र शासनाकडून आर्थिक लाभ मंजूर करावेत. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेतन निश्चित सेवानिवृत्ती वेतन व लाभ त्वरित देण्यात यावा. अशा विविध मागण्या दिवाळीपूर्वी मंजूर करून शासनाने सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचाऱ्यांचा न्याय द्यावा. अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या आंदोलनामध्ये न्यायालयीन सेवानिवृत्त कर्मचारी सुरेश शिंदे, बबन शिवदास, रामचंद्र माने ,शेखर शेलार, धनंजय घळसाक्षी, दिलीप श्रोत्री, वर्षा कुलकर्णी, वनिता धुमाळ, मानसी देशपांडे ,मंगला काटकर, प्रमोद पटवर्धन, शिवाजी इंगळे ,प्रदीप साळुंखे,दत्तात्रय जोशी, दिगंबर देशपांडे, रामचंद्र गायकवाड, सरोजिनी नवघरे, सतीश भुतकर, रंजना भिसे, विलास वाघमारे, वजीर पठाण, शरयू खटावकर, किशोर परदेशी, सरोजिनी नवघरे, भक्ती कानडे, शब्बीर शेख, सुनील वाघमारे , श्री देव, श्री आवळे यांच्यासह अनेक न्यायालयीन सेवानिवृत्त कर्मचारी व अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळेला महाराष्ट्र शासनाने तसेच न्याय व विधी खात्याने न्याय देऊन सर्वच सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचाऱ्यांच्या वयाचा विचार करून त्यांना दिलासा द्यावा. अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.
न्यायालयीन कामकाज करताना सर्वच कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिकपणाने सेवा दिलेली आहे. आता त्यांच्या न्यायाच्या भूमिकेकडे सहानभूतीने पाहूनच निर्णय घ्यावा. सध्या वाढत्या वयोमानामुळे या कर्मचाऱ्यांना आजारपणाशी तोंड द्यावी लागत आहे. याचीही काही कर्मचाऱ्यांनी आठवण करून दिली. लोकशाही व शांततेत चाललेल्या या आंदोलनामुळे खऱ्या अर्थाने न्यायालयाची शांतता व शिस्त पाहण्यास मिळाली आहे. ——————————
फोटो– सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन (छाया- अजित जगताप, सातारा)
