मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांबाबत निर्माण झालेला संभ्रम, विविध अनियमिततेचे आरोप, भरती प्रक्रियेतील विलंब तसेच परीक्षा पद्धतीतील वारंवार होणारे बदल यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आंदोलन करणाऱ्या MPSC परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जनता दल (सेक्युलर) महाराष्ट्र पक्षाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
प्रदेशाध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे आणि प्रदेश कार्याध्यक्ष प्रभाकर नारकर यांनी मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात MPSC परीक्षांमध्ये पारदर्शकता व विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी ठोस आणि कालबद्ध उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. प्रश्नपत्रिका फुटणे, परीक्षेतील गैरप्रकार अथवा इतर अनियमिततेच्या तक्रारींची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
MPSC च्या विद्यमान व माजी पदाधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत जाहीर करण्यात आलेली न्यायालयीन चौकशी निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करून तिचा अहवाल सार्वजनिक करावा. तसेच परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याबाबतची शासनाची भूमिका कायम ठेवून परीक्षा केंद्रे, प्रश्नपत्रिका वितरण, उत्तरपत्रिका आणि मूल्यमापनाच्या सर्व टप्प्यांवर कडक सुरक्षा व्यवस्था करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
आगामी तीन वर्षांतील उपलब्ध व अपेक्षित रिक्त पदांचा एकत्रित भरती आराखडा आणि निश्चित परीक्षा-भरती वेळापत्रक तातडीने जाहीर करावे. परीक्षा पद्धतीत कोणताही बदल अचानक न करता विद्यार्थी व तज्ज्ञांशी चर्चा करून पुरेसा वेळ देण्यात यावा. तसेच वस्तुनिष्ठ (MCQ) आणि वर्णनात्मक (Descriptive) परीक्षांबाबतचा संभ्रम दूर करून स्पष्ट व अंतिम भूमिका जाहीर करावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांना वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता भासू नये यासाठी Single Card/एकसंवादी कार्ड प्रणाली प्रभावीपणे राबवावी. MPSC अध्यक्षांविषयी विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर घटनात्मक व कायदेशीर प्रक्रियेच्या चौकटीत शासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
शासनाने विद्यार्थ्यांना दिलेल्या सर्व आश्वासनांची लेखी नोंद करून त्यांच्या अंमलबजावणीचे निश्चित वेळापत्रक जाहीर करावे. सरकारने काही मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतले असून त्याचे स्वागत आहे; मात्र, त्या निर्णयांची वेळबद्ध आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, असे शेवाळे व नारकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी शासनाने थेट संवाद साधून त्यांच्या प्रश्नांवर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढावा आणि वरील मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेऊन त्याची लेखी माहिती विद्यार्थ्यांसह जनतेला द्यावी, अशी मागणी जनता दल (से.) महाराष्ट्रच्या वतीने करण्यात आली आहे.
