मुंबई : धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली येथील मूळ रहिवाशांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करत, धारावीकरांनी आता निर्णायक लढ्याची तयारी केली आहे. धारावीतील एकाही कुटुंबाला विस्थापित होऊ देणार नाही, प्रत्येक पात्र कुटुंबाला धारावीतच हक्काचे घर मिळाले पाहिजे आणि माहिम शाहूनगर परिसरातील रहिवाशांना ७५० चौरस फुटांची मोफत घरे मिळालीच पाहिजेत, या प्रमुख मागण्यांसाठी येत्या २८ नोव्हेंबर रोजी अदानी एक्सपिरियन्स सेंटरवर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
या मोर्चाच्या माध्यमातून सरकार, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) आणि अदानी समूहाला धारावीकरांच्या न्याय्य मागण्यांची जाणीव करून देण्यात येणार असून, या लढ्याला सर्वपक्षीय राजकीय नेते, सामाजिक संघटना, कामगार संघटना आणि विविध क्षेत्रांतील कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा मिळत आहे.
माहिम शाहूनगर, माटुंगा लेबर कॅम्प, शिवसेनाप्रमुखांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या मोफत घर योजनेअंतर्गत धारावीत उभारण्यात आलेल्या ५० इमारती, काळा किल्ला म्युनिसिपल चाळी तसेच गणेश विद्यामंदिरसमोरील म्युनिसिपल चाळी अशा परिसरांतील सुमारे १० हजार कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या कुटुंबांना ७५० चौरस फुटांची मोफत घरे धारावीतच मिळाली पाहिजेत, अशी ठाम भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.
या इमारती झोपडपट्ट्या नसून मुंबई महानगरपालिकेच्या मंजुरीने आणि नियमानुसार उभारण्यात आलेल्या पक्क्या इमारती आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे निकष लावून या रहिवाशांच्या घरांचे क्षेत्रफळ आणि पुनर्वसनाचे अधिकार मर्यादित करण्याचा प्रयत्न अन्यायकारक असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. अधिकृत परवानग्यांनी उभारलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना झोपडपट्टीधारकांच्या निकषांमध्ये बसवून त्यांच्या हक्कांवर गदा का आणली जात आहे, असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे.
शाहूनगरवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यापूर्वी अदानी समूहाने ज्या मैदानावर कॅम्प उभारला होता, त्याच मैदानावर नियोजनबद्ध पद्धतीने रहिवाशांचे मोजमाप करून त्यांना ७५० चौरस फुटांची घरे देण्याचा पर्याय विचारात घेता येऊ शकतो. त्याच ठिकाणी कायमस्वरूपी इमारती उभारण्याबरोबरच रिक्त होणाऱ्या भूखंडांपैकी आवश्यक जागा मैदानासाठी राखून ठेवण्याचे नियोजनही करता येईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
मग हा पर्याय सरकार आणि डीआरपीसमोर असताना त्यावर ठोस निर्णय का घेतला जात नाही? धारावीचा विकास करताना मूळ रहिवाशांना विश्वासात का घेतले जात नाही? सरकारची भूमिका जनतेच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची आहे की खासगी विकासकाच्या व्यावसायिक हिताला प्राधान्य देण्याची, असे सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
या प्रकल्पात सरकारचा २० टक्के आणि अदानी समूहाचा ८० टक्के सहभाग असल्याचे सांगितले जाते. मग धारावीकरांच्या घरांचे, जमिनीचे आणि भविष्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी कोणाची? सरकारी यंत्रणा जनतेच्या हितासाठी काम करणार की खासगी कंपनीच्या हितासाठी, याचे स्पष्ट उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
दरम्यान, धारावीतील एकाही कुटुंबाला उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही, असा ठाम निर्धार माजी आमदार बाबुराव माने यांनी व्यक्त केला आहे. धारावीकरांच्या न्याय्य हक्कांच्या लढ्यात सर्वपक्षीय नेते, विविध संघटना आणि कार्यकर्ते जनतेच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. त्यामुळे हा लढा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा संघटनेचा राहिलेला नसून धारावीची अस्मिता, रहिवाशांचे अस्तित्व आणि हजारो कुटुंबांच्या भवितव्याचा लढा बनला आहे.
सरकार आणि अदानी समूहाने धारावीकरांच्या एकजुटीला कमी लेखण्याची चूक करू नये. विकासाच्या नावाखाली रहिवाशांचे विस्थापन, घरांवर अन्याय आणि मूलभूत हक्कांवर गदा आणण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही. ७५० चौरस फुटांची हक्काची घरे धारावीतच मिळाली पाहिजेत, या मागणीसाठी संघर्ष शेवटपर्यंत सुरू राहील, असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.
मोर्चाला सर्वपक्षीय नेत्यांचा पाठिंबा असून धडक मोर्चाला खासदार अनिल देसाई, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, आम आदमी पक्षाचे नेते खासदार संजय सिंह, शेकापचे नेते जयंत पाटील, आमदार अनिल परब, खासदार वर्षाताई गायकवाड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष मिलिंद कांबळे, आमदार महेश सावंत, आमदार ज्योतीताई गायकवाड, समाजवादी पक्षाचे नेते आमदार अबू आसिम आजमी, राजू कोरडे, आपच्या प्रीती मेनन यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा मिळत आहे.
तसेच श्रद्धा जाधव, आशा दीपक काळे, विठ्ठल पवार, टी. एम. जगदिश, जोसेफ कोळी, अर्चना शिंदे, हर्षल मोरे, वसंत नकाशे, शहाजी दाबी, हाजी बब्बू खान, राजेश सोनावणे, सुरेश सावंत, सतीश कटके, किरण काळे, आनंद भोईर, मुत्तू पट्टण, मुन्ना शेख, संदीप कवडे, विजय पोळ, कौशिक कोळी, संदीप कदम, दीपक खार्वे, भास्कर पिल्ले, मणी कंदन, माधव शिंदे, प्रकाश आचरेकर, जावेद भाई, गंगा डेरबर, माया जाधव, कविता भागणे, मंजू वीर, उषा मातिवाले, अनिता पोटे, आरती चिपळूणकर, चंद्रा त्रिवेदी, देवयानी कोळी, दीप्ती फणसळकर, अंजना आहिरे आणि अनिता लोंढे यांच्यासह अनेक मान्यवर, कार्यकर्ते आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रतिनिधी या लढ्यात सहभागी होत आहेत.
२८ नोव्हेंबरचा हा मोर्चा धारावीकरांच्या एकजुटीचे शक्तिप्रदर्शन ठरणार असून, सरकार आणि अदानी समूहाला रहिवाशांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यास भाग पाडण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.




