मुंबई : महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या वतीने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त तसेच त्यानंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी २८ सप्टेंबर २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे प्रस्तावित करण्यात आलेले धरणे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे. राज्यातील शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाचे समन्वयक सुभाष मोरे यांनी दिली.
मंगळवार, दि. २२ सप्टेंबर रोजी कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार विक्रम काळे यांनी जुनी पेन्शनच्या प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याचे समन्वय संघाकडून सांगण्यात आले. निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने सध्या या प्रश्नावर निर्णय घेण्यात अडचणी असून, आचारसंहिता संपल्यानंतर जुनी पेन्शनच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचा दावा संघाने केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या समन्वयकांची सविस्तर बैठक घेण्यात आली. निवडणूक आचारसंहितेची सद्यस्थिती तसेच मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आल्याचे सांगण्यात आलेले आश्वासन लक्षात घेऊन २८ सप्टेंबरपासून सुरू होणारे धरणे आंदोलन काही काळासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.
दरम्यान, जुनी पेन्शनच्या मागणीचा पाठपुरावा सुरूच ठेवण्यात येणार आहे. यासाठी आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांकडून शिफारसपत्रे घेणे, त्यांची सुस्पष्ट PDF तयार करून राज्य समन्वय संघाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना ई-मेल तसेच रजिस्टर पोस्टाद्वारे पाठविणे, अशी कार्यवाही सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे संघाने स्पष्ट केले आहे. तसेच इच्छामरणाची परवानगी मागणारे पत्र पाठविण्याची कार्यवाहीही सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर समन्वय संघाकडून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तातडीने पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर एक ते दोन आठवड्यांच्या कालावधीत जुनी पेन्शनच्या प्रश्नावर ठोस निर्णय न झाल्यास स्थगित केलेले धरणे आंदोलन नव्या तारखेसह पुन्हा सुरू करण्यात येईल, असा निर्धार संघाने व्यक्त केला आहे.
हे आंदोलन कोणत्याही दबावाला किंवा आमिषाला बळी पडून स्थगित करण्यात आलेले नसून, निवडणूक आचारसंहितेची परिस्थिती आणि मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आल्याचे सांगण्यात आलेले आश्वासन लक्षात घेऊन सदस्यांचा वेळ, पैसा आणि ऊर्जा यांचा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी सर्वांच्या संमतीने आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे, असे सुभाष मोरे यांनी स्पष्ट केले.
