मुंबई : कांदिवली येथील माथाडी कामगारांसाठी राखीव असलेल्या शासकीय जागेच्या हस्तांतरण व पुनर्विकास प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित जागा ताब्यात घेण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले जातील, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. तसेच या जागेवर माथाडी कामगारांसाठी घरे उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सदस्य हारून खान यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी सदस्य योगेश सागर आणि अरुण कांजी यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, माथाडी कामगारांना न्याय मिळावा यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. मात्र, संबंधित जागेवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्याही हिताचे संरक्षण केले जाईल. चौकशीत अनियमितता आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच रहिवाशांच्या हिताचा विचार करून त्यांच्या घरांच्या नियमितीकरणाबाबतही योग्य निर्णय घेतला जाईल.
यावेळी त्यांनी सांगितले की, विशाल सह्याद्री संस्थेकडे कब्जेहक्काने देण्यात आलेल्या ११,५८८.७५ चौ.मी. क्षेत्रापैकी ११,२५४.३० चौ.मी. आणि भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या ९९,११६ चौ.मी. क्षेत्रापैकी ७२,२१६ चौ.मी. असे एकूण ८३,४७०.३० चौ.मी. क्षेत्र शासनाच्या पूर्वमान्यतेने भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्यात आले आहे. आवश्यक शुल्क वसूल करून नियमानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, त्यानंतर संस्थेने विकास करार केल्याची बाब मुद्रांक जिल्हाधिकारी, कुर्ला यांच्या अहवालातून मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
