मुंबई : मुंबईत जन्म आणि मृत्यू नोंदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून तब्बल ८७ हजारांहून अधिक नोंदी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.
मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त शरद उघडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जन्मानंतर एक वर्षापर्यंतचे जन्म प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आहे. मात्र, २०२४ पासून आतापर्यंत सुमारे ८४ हजार जन्म प्रमाणपत्रे देण्यात आली असून त्यांची पडताळणी सुरू आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी दक्षता विभागामार्फत करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करत अमित साटम यांनी महापौर रितू तावडे आणि पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहिले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित निलंबित करून त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करावेत, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
साटम यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांनी (एमएचओ) केलेल्या नोंदींमध्ये गंभीर विसंगती आढळून आल्या आहेत. या नोंदी अनिवार्य नागरी नोंदणी प्रणाली Civil Registration System (CRS) ऐवजी SAP पोर्टलवर करण्यात आल्या असून त्यांच्या सत्यतेची सध्या तपासणी सुरू आहे.
तसेच, अनेक प्रभागांतील एमएचओंनी भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. केवळ CRS पोर्टलवरच नव्हे, तर महापालिकेच्या अंतर्गत SAP-CPWM प्रणालीवरही नोंदींमध्ये बदल करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
महापालिकेच्या अहवालानुसार, २०२४ ते २०२६ या कालावधीत SAP प्रणालीद्वारे ८७ हजारांहून अधिक दुरुस्त्या करण्यात आल्या, तर CRS पोर्टलवर केवळ ३३,७७२ नोंदी करण्यात आल्या आहेत. या मोठ्या तफावतीमुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घुसखोरांना महापालिकेच्या प्रणालीत प्रवेश मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून शहराच्या सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, बनावट नोंदींचे प्रभागनिहाय वर्गीकरण करून संबंधित एमएचओंची ओळख पटवावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनासह कायदेशीर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.
