सातारा(विजय जाधव) : राज्यात ग्रामविकासाचा शासन निर्णय, धोरणे ठरविणाऱ्या आणि मार्गदर्शन करणाऱ्या मंत्री, आमदार, खासदारांची जन्मभूमी असलेले एक ही गाव आजपर्यंत ग्रामविकासात आदर्श गाव झाले नाही. सातारा जिल्हयाचे सुपुत्र उपमुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे – दरे ( महाबळेश्वर ) पालकमंत्री ना. शंभूराज देसाई यांचे मरळी (पाटण ), ग्रामविकास मंत्री ना. जयकुमार गोरे यांचे बोराटवाडी (बोडके – माण ), पर्यटन मंत्री ना. मकरंद पाटील यांचे बोपेगाव ( वाई), आमदार मनोज घोरपडे यांचे फत्यापूर ( सातारा), आमदार अतुल भोसले यांचे रेठरे बु.(कराड), आमदार सचिन पाटील यांचे धुमाळवाडी (फलटण), आमदार महेश शिंदे यांचे जाखणगाव (खटाव) या नेत्यांच्या गावांनी लोकसहभागातून ग्रामविकास योजना, उपक्रम तसेच कोणत्याही अभियानांतंगत होणाऱ्या स्पर्धेत आजपर्यंत जिल्हा, विभागीय, राज्यस्तरीय पुरस्कार मिळवलेला नाही. आत्तापर्यंत पुरस्कारापासून वंचित असलेल्या या ८ गावांनी मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियानांर्तगत होणाऱ्या स्पर्धेत सर्वोत्तम लक्षवेधी कामगिरी करुन पुरस्काराला गवसणी घालावी,अशी अपेक्षा जिल्हावासीयाची आहे.
भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला राजकारणात कमालीचा रस आहे. विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या गावांचा शासन निधीतून विकास होताना दिसतो. निवडणुकीत जिंकण्यासाठी सर्वोत्तम प्रयत्न करणाऱ्या नेते मंडळींच्या जन्म गावाचा लोकसहभातून सर्वागिण विकास होताना दिसत नाही. मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियान स्पर्धेत राज्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीच्या गावाची चर्चा पण नाही. राज्यात विद्यमान आमदार, खासदारांची संख्या तब्बल ४३३ असून त्यांनी किमान आपले जन्म गाव आदर्श करुन दाखविण्याची संधी या अभियानात आहे.
सातारा जिल्हयातील एकाही नेत्याचे जन्मगाव ग्राम विकासाच्या योजना, उपक्रमात विभागीय राज्यस्तरावरील पुरस्काराचे मानकरी ठरलेले नाही. सध्याही लोकसहभागातून सर्वागिण विकासाच्या आजूबाजूला त्यांची गावे दिसत नाही. या अभियानाच्या स्पर्धेत नेत्यांनी आपल्या गावांना राज्य, विभागीय, जिल्हास्तरीय पुरस्कारापर्यंत पोहचविल्यास त्यांचा सार्थ अभिमान वाटेल.
आमदार, खासदार, मंत्री हीच मंडळी ग्राम विकासाची ध्येय धोरणे, शासन निर्णय, परिपत्रक, मार्गदर्शक तत्वे ठरवतात. समाजाला ही मंडळी आदर्श असून आपल्या गावाचा सुपूत्र हा लोकप्रिय लोकप्रतिनिधी असल्याचा सार्थ अभिमान साऱ्या गावाला असतो. ग्रामविकासात तत्वज्ञान सांगणारे, उपदेश करणारे, सल्ले देणारे, मार्गदर्शन करणाऱ्या या लोकप्रतिनिधीची गावे ही राज्यात ग्रामविकासाच्या ना चळवळीत ना योजना, उपक्रमात आघाडीवर कुठेचं दिसत नाहीत. त्यांच्या गावात श्रमदान, लोकसहभाग, लोकवर्गणीतून कामे होताना दिसत नाहीत. मात्र त्यांच्या गावात शासनाच्या निधीतून मोठया प्रमाणावर पायाभूत सुविधा होतात. कायमच ग्रामविकासाच्या योजना, उपक्रमांच्या स्पर्धेत नेत्यांची गावे नसल्याने शासनाच्या पुरस्कारापासून ती गावे वंचित राहतात. या नेत्यांना निवडणुकीप्रमाणे स्वतःच्या गावाचा लौकीक वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियानांतंगत होणाऱ्या स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी करण्याची संधी आहे.
…यांच्या गावांसाठी स्पर्धा हवी
“लोका सांगे भ्रमज्ञान आणि स्वत: कोरडे पाषाण” अशा नेते मंडळींनी आधी आपल्या गावात ग्रामविकासाचाआदर्श निर्माण केला पाहिजे. दिव्या खालीच अंधार असून तो हटविण्यासाठी लोकनेत्यांनी आपआपली गावें आदर्शकेली तर महाराष्ट्रातील विद्यमान विधानसभेचे २८८ आमदार, विधान परिषदेचे ७८ आमदार, लोकसभेचे ४८खासदार, अधिक राज्यसभेत १९ सदस्य खासदारांची अशी एकूण ४३३ गावे आदर्श होतील. मुख्यमंत्री समृध्दपंचायतराज अभियानांर्तगत होणाऱ्या स्पर्धेत या नेत्यांच्या ४३३ गावांनी सर्वोत्तम कामगिरी करुनचं दाखवावी. खरंतर पंतप्रधानांनी देशातील खासदार आणि प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील आमदारांच्या गावांसाठी सुक्ष्म अटीशर्तीअसतील, अशा गुणांकाची ग्रामविकासाची स्पर्धा जाहीर करावी.
