मुंबई(सतिश पाटील) : मुंबईतील १२५ वर्षे जुना एल्फिन्स्टन पूल आज मध्यरात्रीपासून वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहे. अटल सेतू ते वांद्रे-वरळी सी लिंकला जोडणारा ४.५ किलोमीटर लांबीचा नवीन डबल-डेकर उड्डाणपूल बांधण्यासाठी पुढील दोन वर्षांसाठी तो पाडण्यात येणार आहे. वाहतूक पोलिसांनी पर्यायी मार्गांचा निर्णय घेतला असून स्थानिक लोकांनी पुनर्वसनाच्या मागणीसह या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे.
ब्रिटिशकालीन हा पूल पुढील दोन वर्षे बंद राहणार असून त्याच्या जागी आधुनिक सुविधांसह नवा उड्डाणपूल उभारला जाणार आहे. गुरुवारी यासंदर्भात अधिसूचना जारी झाली असून आज रात्री ९ वाजल्यापासून पर्यायी वाहतूक व्यवस्था लागू केली जाणार आहे. एमएमआरडीएने या प्रकल्पाची योजना आखली असून हा पूल पाडण्याची अधिसूचना चौथ्यांदा जारी झाली आहे.
लष्कर आणि रेल्वे यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा पूल बांधला जाणार असून केंद्रीय नेतृत्वाने यासंदर्भात पाहणी केली आहे. नवीन उड्डाणपूल १३ मीटर रुंद आणि चार पदरी असणार आहे. त्याला “सीवूड्स-वरळी एलिव्हेटेड कनेक्टर” असे नाव दिले जाणार असून तो पूर्व किनाऱ्यावरील अटल सेतू आणि पश्चिम किनाऱ्यावरील वांद्रे-वरळी सी लिंकला जोडेल. डबल-डेकर रचनेमुळे एक स्तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड आणि सेनापती बापट मार्ग दरम्यान वाहतुकीस मदत करेल, तर दुसरा स्तर थेट अटल सेतू आणि वांद्रे-वरळी सी लिंकला जोडेल. सक्रिय रेल्वे मार्गांवरही काम करता यावे यासाठी ‘पुश-पुल’ तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे.
वाहतूक पोलिसांनी पर्यायी मार्ग निश्चित केले आहेत. दादरमधील टिळक पूल आणि चिंकोपोकळी पूल वापरून वाहनचालक रेल्वे मार्ग ओलांडू शकतील. करी रोड पुलावर वाहतूक तीन टप्प्यांत नियंत्रित राहील. सकाळी ७ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत पूर्वेकडून पश्चिमेकडे, दुपारी ३ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत पश्चिमेकडून पूर्वेकडे, आणि रात्री ११ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत दोन्ही दिशांना वाहतूक खुली राहील.
स्थानिक विरोध आणि चिंता
या प्रकल्पाला स्थानिक रहिवाशांचा तीव्र विरोध असून १९ पैकी फक्त दोन इमारती पाडल्या जात असल्याने उर्वरित इमारतींचे भविष्य अनिश्चित असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. पूल बांधल्यानंतर जागेअभावी पुनर्विकास होणार नाही आणि सुमारे ४३० कुटुंबे संकटात सापडतील, असा त्यांचा आरोप आहे. आमदार कालिदास कोळंबकर यांनीही रहिवाशांच्या समर्थनार्थ सरकारवर टीका केली आहे.
स्थानिक नागरिकांनी इशारा दिला आहे की पुनर्वसनाचे ठोस उपाय न ठरवल्यास आंदोलन तीव्र होईल. त्यामुळे सरकारने लोकांच्या मागण्यांचा विचार करावा, अशी मागणी केली जात आहे. दरम्यान, वाहतूक पोलिसांनी पर्यायी व्यवस्था लागू केली असून पुढील दोन वर्षे मुंबईकरांना या ऐतिहासिक पुलावरून जाण्याची सुविधा मिळणार नाही.
