मुंबई: राखीव मतदार संघातून विधानसभेत जाणाऱ्या अनुसूचित जातींच्या आमदारांची संख्या २९ इतकी आहे. त्यांच्यावर आपल्या मतदारसंघासोबतच दलितांचा विकास अशी दुहेरी जबाबदारी संविधानाने सोपवली आहे. पण ते आमदार दलितांच्या हिताला पक्षीय बांधिलकीपुढे तुच्छ समजतात, असे सांगतानाच यापुढे न्यायासाठी त्यांच्या घरांवर धडकण्याची तयारी चर्मकार समाजाने ठेवावी, असे आवाहन राष्ट्रीय चर्मकार संघाचे अध्यक्ष माजी आमदार बाबुराव माने यांनी मुंबईत केले.
ते रविवारी धारावीतील डॉ. मनोहर जोशी महाविद्यालयात झालेल्या चर्मकार समाजाच्या मेळाव्यात अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. या मेळाव्याला ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ, विधिमंडळ सचिवालयातील माजी अधिकारी विठ्ठल जवादे, ॲड. नारायण गायकवाड, ॲड. नितीन सातपुते, जगन्नाथ खाडे हे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते.
चर्मकार समाजाने लढाऊ बनावे
बाबुराव माने आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले की, उद्योग – व्यवसायाला आजवर कायम प्राधान्य देत आलेल्या चर्मकार समाजाने निरनिराळ्या क्षेत्रांत मुसंडी मारण्यासाठी उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. तसेच समाज बांधवांवरील अन्यायाचा संघटितपणे प्रतिकार करण्यासाठी आंबेडकरी समाजाच्या लढाऊ वृत्तीचा अंगिकार करावा.
संविधान माथ्याला लावणे
ही शुद्ध फसवणूक
संविधानाला कुणीही धक्का लावू शकत नाही, असे कुणीही लाख सांगत असेल तर ते साफ झूठ आहे, हे लक्षात घ्या, असे सांगून ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ म्हणाले की, अंमलबावणीच्या पातळीवर राज्यघटनेतील मूल्ये, मार्गदर्शक तत्वे आणि तरतुदींचा पराभव करणे म्हणजेच खरे संविधान हटाओ आहे. संविधानाचे पालन न करता ते केवळ माथ्याला लावणे ही शुद्ध फसवणूक आहे.
आरक्षण समूळ नष्ट करण्यासाठी खासगीकरणाचा उपाय योजला गेला आहे. उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम हे केवळ खासगी, अभिमत विद्यापीठांमधून शिकवले जात असून सरकारी विद्यापीठे ही शोभेची बनली आहेत. सरकार शिक्षणाची घटनात्मक जबाबदारी झिडकारत आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
सरकार दरबारी अडवणूक
राष्ट्रीय चर्मकार संघाच्या या मेळाव्याला राज्यातील निम्म्या जिल्हयांतून पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आले होते. त्यांनी जात प्रमाणपत्रे, जात पडताळणी प्रमाणपत्रे, शिष्यवृत्ती, फेलोशिप, स्वयं रोजगारासाठी अर्थसहाय्य अशा अनेक मुद्द्यांवर सध्या चर्मकार समाजाची अडवणूक केली जाते, अशा तक्रारींचा पाढाच या मेळाव्यात वाचला.
त्यात शारदा नवले, विलास गोरेगावकर, प्रकाश दिघे, ॲड. रमेश हंकारे, इंजिनियर राजेंद्र बाविस्कर, ज्ञानेश्वर वरपे, संगीता खराटे, रावण गायकवाड, ( मुंबई), ॲड. विठ्ठल कडवे , रमेश दांडगे ( छत्रपती संभाजी नगर), राजू काकडे, नंदू शेळके ( जालना), रमेश डोईफोडे , रंगनाथ तावरे ( सातारा), मंगला गवळी , महादेव खिलारे, अंकुश डोईफोडे ( पुणे), लक्ष्मण कांबळे ( सोलापूर), अजय कोल्हापूरकर, उदय आडारकर ( बीड), अंकुश काळे ( जळगाव) आदींचा प्रामुख्याने समावेश होता.
कार्यकर्त्यांनी मांडलेल्या तक्रारींवर राज्य सरकारकडे दाद मागून प्रसंगी आंदोलन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
==============
