(अजित जगताप)
सातारा(अजित जगताप) : सातारा जिल्हा हा सहकार क्षेत्रातील नावलौकिक प्राप्त जिल्हा आहे. सहकारी चळवळीमुळे अनेक प्रस्थापित घराणे राजकारणातही पुढे आले. परंतु, आता वाढत्या मताधिक्यामुळे साखर सम्राट सांगतील तोच उसाला दर अशी परिस्थिती झाल्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील कष्टकरी ऊस उत्पादक शेतकरी चिंताग्रस्त झालेले आहेत. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये सातारा जिल्ह्यामध्ये शेतकरी संघटनेचा फारसा प्रभाव जाणवला नाही. ऊस दराची कोंडी कायम असून शेतकऱ्यांच्या बाजूने आता बोलणारे कोणीही राहिलेले नाही. अशीच परिस्थिती आहे. स्वतःला शेतकरी संघटनेचे नेते समजणारे सत्तेच्या वळचणी खाली गेल्यामुळे त्यांचेही चिपाड झालेले आहे. डझनभर शेतकरी संघटना पण ऊसदराबाबत आता प्रत्येकाच्या तोंडाला कुलूप लागलेले आहे. अशा वेळेला पुन्हा एकदा साखर कारखान्याचे बॉयलर पेटण्या अगोदरच दर पेटण्याची शक्यता धूसर बनत चाललेली आहे.
सातारा जिल्ह्यामध्ये सोळा सहकारी साखर कारखाने तसेच खाजगी साखर कारखाने आहेत. एक लाख ३७ हजार १०३ हेक्टर मध्ये उसाची लागण झालेली आहे. मान खटाव सारख्या दुष्काळी भागातही आता उसाची लागवड वेग घेत आहे. सातारा जिल्ह्यातील सहकारी व खाजगी साखर कारखान्याच्या बॉयलर पेटल्यामुळे उसाचे गाळप सुरू करताना काही गावात राजकारणाची आकडेवारी ही पाहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. वास्तविक पाहता शेतकरी वर्ग हा ऊस दराबाबत जागृत आहे. परंतु, सध्या झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्याच्या हाती काही आलेले नाही. आजही विजेचा पुरवठा, शेती उत्पन्नाचे दर हे प्रश्न प्रलंबित आहेत. आता तर मताधिक्यामुळे साताऱ्यातील साखर कारखानदारीतील अदृश्य मालक हे आता आपण ठरवलं तोच दर देणार असल्याने शेतकरी वर्गाला पर्याय राहिलेला नाही.
सातारा जिल्ह्यात पूर्वी शेतकऱ्यांचे हित पाहून अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना, स्वतंत्र सैनिक किसनवीर सहकारी साखर कारखाना, जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना, प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना, सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना, बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना व कृष्णा सहकारी साखर कारखाना, रयत साखर कारखाना, फलटण शुगर वर्क्स कारखाना, श्रीराम सहकारी साखर कारखाना त्याचबरोबर काही खाजगी साखर कारखाने सुद्धा शेतकऱ्यांना योग्य तो उसाचा दर देत होते. आता परिस्थिती बदलली असून साखर कारखान्यांशी थेट संबंधित काही जण आमदार झालेले आहेत. तर दोघांना पराभूत व्हावी लागलेले आहे. तरी ही रथी महारथी साखर सम्राट यांच्या मताधिक्यामुळे विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये साखर कारखान्याचेच प्राधान्याने आर्थिक प्रश्न मांडणार आहेत. तसेच साखर कारखान्याला जास्तीत जास्त मदत व्हावी. या दृष्टीने प्रयत्न करतील. हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी वर्ग चिंताग्रस्त झालेले आहेत.
साखर उतारा जास्त असलेल्या ऊसाला योग्य दर मिळावा. ही मागणी घेऊन पूर्वी शेतकरी संघटना रस्त्यावर आंदोलन करत होते. अलीकडच्या प्रचलित धोरणानुसार शेतकरी संघटनेचे काही नेते प्रस्थापित मंडळींच्या प्रचारामध्ये गुंतले होते. आता त्यांच्याकडे ऊसाला दर मागण्या इतकी नैतिकता राहिली नाही . सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनाच आता ऊस दराचा लढा हाती घ्यावा लागेल. असे काहींनी स्पष्ट केले आहे. उसाला एफ.आर.पी. प्रमाणे दर देणे. कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. आता कायदाच बनवणारे सत्तेत गेल्यामुळे आंदोलनाची भूमिका घेणाऱ्यांना शांत बसावे लागणार आहे. ज्या साताऱ्याने क्रांती केली. त्या क्रांतिसिंह नाना पाटील, स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचाराचा वारसा जपला होता. तो फक्त इतिहासामध्ये राहिला आहे . आता क्रांतीची प्रतिक्रांती केव्हा होईल? याची वाट पाहण्याशिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय राहिलेला नाही. असे जाणकार शेतकरी धनसिंग जाधव, बाळासाहेब चव्हाण, अजित निकम व संजय जाधव यांनी सांगितले. उसाला तुरा आला की शेतकऱ्याच्या काळजात कालवा कालवा होत होती .आता दराबाबत तशीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. हे आता लपून राहिलेले नाही.
