कोयना प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप न्याय मिळाला नाही,त्यांना न्याय द्यावा त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी आझाद मैदान येथे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी उपोषण सुरु आहे.
कोयना जलविद्युत प्रकल्पासाठी १९५८ मध्ये सातारा जिल्ह्यातील विविध गावांची जमीन संपादित करण्यात आली. त्यामुळे अनेक गावे पाण्याखाली गेल्याने कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे रायगड, ठाणे, पालघर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले. सर्व विस्थापित कुटुंबांना पर्यायी शेतजमीन, नागरी सुविधा व इतर सवलती पुरवण्याची शासनाची नैतिक जबाबदारी होती; मात्र कोयना प्रकल्पग्रस्त आजही हलाखीचे जीवन जगत आहेत. पुनर्वसन झाल्यापासून त्यांची तिसरी पिढी निर्माण झाली तरी त्यांना शिक्षण, स्थैर्य व विकासापासून वंचित ठेवले आहे. प्रशासन प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत अनभिज्ञ आहे.
यावेळी कोयना प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात खातेदारांना व पोट खातेदारांना पर्यायी जमिनींचे वाटप करावे, प्रकल्पग्रस्त वसाहतींना १८ नागरी सुविधा देण्यात याव्यात. विस्थापितांना शेतजमिनी व घरप्लॉट देण्यात यावेत, शिल्लक राहिलेल्या जमिनींचे वाटप करावे, प्रकल्पग्रस्त दाखले मिळावे, व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसित वसाहतींना नागरी सुविधा मिळाव्या, व्याघ्र प्रकल्पातील कोअर क्षेत्रातील वेळ-ढेन धनगरवाडा या गावाचा पुनर्वसनाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावा,गावठाणांना महसुली दर्जा मिळावा, स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा द्यावा, गावठाण मोजणी नकाशे तयार करावे व सातबारे वितरित करावेत, वाटप जमिनीचे सीमांकन करावे आदी प्रलंबित मागण्यांकरिता अखिल कोयना संघाच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली.
आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर भविष्यात हे आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल असा इशारा देखील प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने देण्यात आला.
यामध्ये अखिल कोयना पुनर्वसाहत सेवा संघाचे अध्यक्ष विठ्ठल मोरे,सरचिटणीस एम.डी.चाळके,कार्याध्यक्ष अर्जुन कदम,उपाध्यक्ष आनंद सकपाळ,अमोल कदम,सहसचिव बाबू मोरे,खजिनदार सदानंद भातोशे, सातारा जिल्हाध्यक्ष मारुती देवरे,राम पवार,पवन कदम,किसन जाधव,राजाराम बुवा शेलार,दिलीप कदम यांच्यासह महिलामध्ये सभापती पंचायत समिती खालापूर सौ वत्सलाताई विठ्ठल मोरे,सौ यशोदा सचिन मोरे, सुवर्णा मोरे माजी उपसरपंच वडवल ग्रामपंचायत आदी उपस्थित होते.
