महाराष्ट्राच्या मातीला संस्कृतीचा समृद्ध वारसा लाभला आहे. संतपरंपरा, लोकपरंपरा, लोककला आणि लोकजीवनाच्या असंख्य रंगांनी महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख देशाच्या सीमा ओलांडून जगभर पोहोचविली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या या सांस्कृतिक वैभवाचा डंका देशविदेशात वाजला पाहिजे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, हा डंका वाजविताना ज्या मातीने ही संस्कृती जपली, ज्या कलाकारांनी आपल्या घुंगरांच्या नादातून, ढोलकीच्या ठेक्यातून, शाहिरीच्या शब्दांतून आणि लोकपरंपरेच्या सादरीकरणातून ती जिवंत ठेवली, त्या पारंपरिक लोककलावंतांचा आवाज मात्र दडपला जाऊ नये, ही काळजी घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे*.
सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे व्यापक सांस्कृतिक आणि सामाजिक महत्त्व लक्षात घेऊन सांस्कृतिक कार्य विभागाने सार्वजनिक गणेशोत्सवाला ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून दरवर्षी आयोजित करण्याचा घेतलेला निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. त्याच अनुषंगाने यंदा राज्यभर, राज्याबाहेर तसेच देश-विदेशात मोठ्या दिमाखात ‘लोककलेतील श्रीगणेशा’ हा सोहळा साजरा करण्यात आला. विविध ठिकाणी महाराष्ट्राच्या लोककलेचे अप्रतिम सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात आले. महाराष्ट्राच्या मातीत रुजलेल्या लोककलेची ही रंगत विविध राज्यांतील तसेच परदेशातील रसिकांना अनुभवता येणे, ही निश्चितच अभिमानाची बाब आहे.
या वर्षभरात नवी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, छत्तीसगड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दादरा-नगर हवेली, हरियाणा, तामिळनाडू आदी विविध ठिकाणी महाराष्ट्राच्या लोककलेचा ‘श्रीगणेशा’ झाला. आदिवासी नृत्य, नमन, बाल्या नृत्य, जागरण-गोंधळ, धनगरी नृत्य, शाहिरी, लावणी, ओवी, मंगळागौर, भजन अशा विविध लोककलाविष्कारांनी महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीचे बहुरंगी रूप रसिकांसमोर उभे केले.
महाराष्ट्रातही बैलपोळ्याच्या कृषिसंस्कृतीपासून ते ‘मोगरा फुलला’ या आध्यात्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमांपर्यंत विविध उपक्रम सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने सुंदर पद्धतीने आयोजित केले. अहिल्यानगर, धाराशिव, नाशिक, सोलापूर, पुणे, मुंबई, ठाणे आदी ठिकाणी ‘लोककलेचा श्रीगणेशा’ मोठ्या दिमाखात पार पडला. त्याचबरोबर संगीत नाटक, शास्त्रीय संगीत, संगीत रजनी अशा अभिजात कलांनाही व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले. याबद्दल सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री आशिष शेलार यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे.
गेली अनेक वर्षे सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या माध्यमातून कार्यक्रमांचा हा सांस्कृतिक झंझावात सुरू आहे. विशेष म्हणजे कार्यालयातील केवळ ३०-३२ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या तोकड्या मनुष्यबळावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सांस्कृतिक सोहळे आयोजित करणे ही निश्चितच सोपी बाब नाही. उपलब्ध मनुष्यबळ आणि साधनसामग्रीच्या मर्यादा असूनही अधिकारी-कर्मचारी ओढाताण करून कार्यक्रम यशस्वी करून दाखवितात. त्यांच्या या प्रयत्नांचे कौतुक करायलाच हवे.
मात्र, या कार्यक्रमांच्या रेलचेलीमध्ये कुठेतरी पारंपरिक लोककलावंत हरवून तर जात नाही ना? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
आजही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील असंख्य लोककलावंत कोणत्याही मोठ्या अपेक्षेशिवाय आपल्या लोककलेची प्रामाणिकपणे सेवा करीत आहेत. त्यांच्या कलेत व्यावसायिक झगमगाट नसेल; प्रसिद्धीची मोठी हाव नसेल; पण त्यांच्या कलेत मातीचा गंध आहे, परंपरेची ऊब आहे आणि पिढ्यान्‌पिढ्यांची साधना आहे. त्यांची एकच अपेक्षा आहे—‘सरकार मायबापांनी आमची दखल घ्यावी!’
मग सांस्कृतिक कार्य संचालनालय देश-विदेशात महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव पोहोचवीत असेल, तर या वैभवाचा खरा वारसा जपणाऱ्या पारंपरिक लोककलावंतांना अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये व्यासपीठ देण्यात अडचण काय?
संचालनालयाच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करणाऱ्या यंत्रणेने पारंपरिक लोककलावंतांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया अधिक व्यापक करण्याची गरज आहे. अन्यथा सरकारी रंगमंचावर पारंपरिक लोककलावंतांच्या जागी केवळ कृत्रिमरीत्या सादर केलेले ‘आर्टिफिशियल आर्टिस्ट’चे कार्यक्रम वाढत गेले, तर त्याला ‘लोककलेचा श्रीगणेशा’ म्हणायचे तरी कसे?
लोककला ही केवळ मनोरंजनाची वस्तू नाही. ती महाराष्ट्राच्या लोकजीवनाचा आरसा आहे. ती गावकुसाबाहेरच्या माणसाचे सुख-दुःख सांगते. ती पिढ्यांच्या स्मृती जपते. ती बोलीभाषा, परंपरा, श्रद्धा, सामाजिक जाणिवा आणि मातीतली अस्मिता पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवते. त्यामुळे लोककलेचा उत्सव साजरा करताना लोककलावंत केंद्रस्थानी असणे आवश्यक आहे.
सरकारच्या रंगमंचावर जातिवंत लोककलावंत दिसला पाहिजे. त्याच्या घुंगरांचा नाद ऐकू आला पाहिजे. त्याच्या ढोलकीचा ठेका महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाची साक्ष देत राहिला पाहिजे. शाहिराच्या शब्दांतून महाराष्ट्राचा इतिहास दुमदुमला पाहिजे. लावणीच्या अदाकारीतून, भारुडाच्या प्रबोधनातून, गोंधळ-जागरणाच्या परंपरेतून आणि धनगरी नृत्याच्या ठेक्यातून महाराष्ट्राची अस्सल माती रंगमंचावर उतरली पाहिजे. हीच आज राज्यातील पारंपरिक लोककलावंतांची अपेक्षा आहे.
स्मृतीशेष कलावंतांच्या स्मृतींनाही व्यासपीठ मिळू द्या!
गेल्या दोन वर्षांपासून जुन्या-जाणत्या लोककलावंतांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने विविध जिल्ह्यांमध्ये ‘स्मृतीशेष’ या स्वरूपाचे छोटे पण आशयघन कार्यक्रम आयोजित करण्याचा चांगला निर्णय घेतला होता. काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या कलावंतांच्या कर्तृत्वाला अभिवादन करण्याची आणि नव्या पिढीला त्यांच्या कार्याची ओळख करून देण्याची ही सुंदर संकल्पना होती.
मात्र, या संदर्भातील शासन निर्णयच मंत्रालयातील सांस्कृतिक विभागातील कोणत्या अधिकाऱ्याच्या स्तरावर अडवून ठेवण्यात आला आहे, अशी चर्चा आहे. जर ही बाब वस्तुस्थिती असेल, तर अशा निर्णयांना प्रशासकीय अडथळ्यांच्या चौकटीत अडकवून न ठेवता त्यांना गती देण्याची आवश्यकता आहे. कारण ज्या कलावंतांनी आपले आयुष्य लोककलेच्या सेवेसाठी वाहून घेतले, त्यांच्या स्मृती जपणे ही केवळ सांस्कृतिक जबाबदारी नसून कृतज्ञतेचीही भावना आहे.
नव्या संचालकांकडून मोठ्या अपेक्षा
सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या संचालकपदी नुकतेच प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असलेले प्रशांत खेडेकर रुजू झाले आहेत. संचालनालयाच्या कामाचा संपूर्ण आवाका आणि त्यातील विविध स्तर त्यांना समजून घेण्यासाठी निश्चितच काही काळ जाईल. मात्र, महाराष्ट्रातील तमाम लोककलावंतांच्या त्यांच्या कडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.
पारंपरिक लोककलावंतांना त्यांच्या कलेचे योग्य व्यासपीठ मिळावे, त्यांची शासनदरबारी नोंद व्हावी, त्यांना सन्मान आणि संधी मिळावी, त्यांच्या कलेचे दस्तऐवजीकरण व्हावे आणि लोककलेच्या नावाखाली होणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये अस्सल लोककलावंतांना अग्रक्रम मिळावा, अशी अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा डंका देश-विदेशात निश्चितच वाजवा; महासंस्कृतीचे वैभव जगाला दाखवा. पण हा डंका वाजविताना त्या डंकेची कातडी तयार करणाऱ्या, त्यावर ठेका धरणाऱ्या आणि पिढ्यान्‌पिढ्या महाराष्ट्राची लोकसंस्कृती जिवंत ठेवणाऱ्या लोककलावंतांचा आवाज मात्र हरवू देऊ नका.
कारण लोककला जगली, तरच लोकसंस्कृती जगेल; आणि लोककलावंत जगला, तरच महाराष्ट्राच्या महासंस्कृतीचा खरा डंका दुमदुमत राहील.
ले . खंडूराज शं. गायकवाड
Khandurajgkwd @gmail. Com
(लेखक मंत्रालयातील जेष्ठ पत्रकार, लोककला व सांस्कृतिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.)
