सातारा(अजित जगताप) : साताऱ्यात प्रशासकीय कारभाराला कंटाळलेल्या लोकांना पुन्हा लोकशाही अनुभवण्यास मिळाली आहे. प्रशासकीय कारभार करताना कायद्याच्या चौकटीत अंमलबजावणी करावी लागते. यामुळे काहींचे हितसंबंध व आर्थिक वाटा बंद होतात. त्यामुळे अशा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या मानसिक दबावासाठी चौकशीचे निवेदन दिले जाते. तर काही संघटना या बोगस सह्या करून लोकांच्या तक्रारी असल्याचे चित्र रंगवतात. याबाबत खोट्या निवेदनाद्वारे चौकशी करून गेल्या वर्षभरात आलेल्या शासकीय कार्यालयातील अर्जाची पडताळणी करावी व खोटी निवेदने देणाऱ्या संबंधितांवर बदनामीचा व आर्थिक लाभाचा गुन्हे दाखल करावे. अशी मागणी पुढे आलेली आहे.
सातारा तालुक्यातील खेड ग्रामपंचायतीचे ग्रामपंचायत अधिकारी संदीप लोंढे यांच्या बदलीसाठी पदाधिकारी,सदस्य व काही नागरीकांनी बनावट सह्यांचे निवेदन दिल्याचे उघड झाले आहे. त्याची प्रसार माध्यमांनी ही नोंद घेतली आहे.प्रशासनाची फसवणूक केल्याचाआरोप सामाजिक कार्यकर्ते सुनिल शिंदे यांनी केला. याप्रश्नी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी शिंदे यांनी विभागीय आयुक्तांसह संबंधीतअधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. त्यामुळे बनावट व बोगस निवेदनाची पुन्हा एकदा सातारा जिल्ह्यात चर्चा सुरू झालेली आहे. काही संघटना व राजकीय पक्ष हे त्याच्या मूलभूत प्रश्नांबाबत प्रामाणिकपणाने जनतेचे प्रश्न शासन दरबारी मांडून न्याय देण्याची भूमिका घेतात. साताऱ्यातील अन्न व औषध प्रशासनाबाबत नुकतेच मनसेचे शहर प्रमुख राहुल पवार यांनी अधिकाऱ्यांना कारवाईबाबत धारेवर धरले. काही वेळेला आंदोलन करावे लागते. त्यानंतरच चौकशीचे लेखी आश्वासन दिले जाते. शासकीय कामात कुचराई केली म्हणून अद्याप शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर भरीव व ठोस अशी कारवाई झालेली नाही. अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे.
सातारा जिल्ह्यात गरीब फिर्यादीची पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रारी दाखल करून घेतल्या जात नाही. नेमके याच ठिकाणी अनेक संघटनांची चौकशीची मागणी करणारे निवेदन जात नाही. पण, सातारा जिल्हा परिषद, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महत्त्वाचे म्हणजे क्रांतिसिंह नाना पाटील शासकीय रुग्णालय व नगरपालिका मार्फत होणाऱ्या कामकाजाबाबतही चौकशीचे निवेदन दिले जाते. यातून पुढे काय निष्पन्न होते. हे कधीच जनतेसमोर आले नाही. अनेकांच्या निवेदनाचे स्वरूप हे व्यक्तिगत पातळीवर असून त्यानंतर संबंधित विभागाचे ठेका सुद्धा काहींनी मिळवलेले आहेत. ही मोठी संशयस्पद बाब आहे. सध्या अशा भामट्या निवेदन माफियांपासून सावध राहावे. असे अनेक प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनी तसेच शासकीय पातळीवर निस्वार्थीपणे काम करणाऱ्या व कोणत्याही आमिषाला बळी न पडणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्ते व अधिकाऱ्यांनी केले आहे. सध्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या कारभाराबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती घेण्यात आली. संबंधितांना निवेदन पाठवले. पण, माहिती प्रसारित न करता त्यातून मलिदा लाटण्याचा ही प्रकार होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जबरदस्तीने साहित्य देण्याचा प्रकार आता सरास सुरू झालेला आहे. जे भ्रष्ट अधिकारी आहेत. ते अशा साहित्याची रक्कम ही सुद्धा सर्वसामान्य नागरिकांकडून वसूल करून देतात. आचारसंहितेच्या काळामध्ये शासकीय जाहिराती देण्यास बंधन असताना काहीजण मात्र वेगळ्या पद्धतीने त्यातून मलिदा काढत आहेत. हा सुद्धा एक प्रकारे बनावटगिरी आहे. असे माहितीच्या अधिकारात काम करणाऱ्या सातारा जिल्ह्यातील प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
सातारा जिल्ह्यात मोठ्या धाडसाने काही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी आलेल्या निवेदनाबाबतच्या गोष्टींचा उल्लेख केला आहे. एखाद्या कार्यालयातील अकार्यक्षमतेबाबत निवेदन देऊनही त्याची कुठेही दखल घेतली जात नाही. असे म्हणता येणार नाही. अशा माहितीच्या पुरावाच्या आधारे दिलेल्या निवेदनाचा वापर हा अंक विक्रीसाठी उपयुक्त ठरू लागलेला आहे. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना टुकार साहित्याचा अंक दिल्यास त्या बदल्यात त्यांनी शासकीय कार्यालयात केलेले कारनामे उघड करायचे नाही. असा अलिखित करार झालेला आहे. एकूणच बोगस निवेदन व अंक विक्रीची बोगसगिरीने व वेगळ्या मार्गाने आर्थिक लाभ मिळवणाऱ्या लोकांची ही चौकशी व्हावी. कारण त्यांनी दिलेल्या साहित्याची रक्कम ही गोरगरिबाकडूनच शक्तीने वसूल केली जात आहे. कळत नकळत गरिबांच्या श्रमाचे पैसे लाटले जात आहेत. त्यामुळे या अंक विक्रेत्यांचीही या कारभाराची श्रेष्ठ मार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. देणारे देत जातात. घेणारे घेत राहतात. दोघांचेही हात साफ नसतात. हे सुद्धा आता जनतेला पटली आहे.
——————————————–
फोटो- सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय
