खोपोली(साबीर शेख) : खोपोली नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांतील कथित आर्थिक अनियमितता आणि वस्तूंच्या दरातील मोठ्या तफावतीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. नगरसेविका सानिया मोहसिन शेख आणि भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष मोहसिन शेख यांनी संबंधित वस्तूंच्या कथित अधिकृत कोटेशनच्या आधारे पालिकेच्या खर्चाची तुलना करत प्रशासनाकडे कागदपत्रांसह खुलासा करण्याची मागणी केली आहे.
पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्यान, शास्त्रीनगर व अन्य ठिकाणच्या सुशोभीकरणाच्या कामांबाबत मांडलेल्या कथित आकडेवारीनुसार फायबर गेट ₹५ लाख विरुद्ध ₹३० लाख, फायबर घोडे ₹३.७५ लाख विरुद्ध ₹९ लाख, सिंहांचे गेट ₹२.४० लाख विरुद्ध ₹१२ लाख, उद्यान गेट ₹२.५० लाख विरुद्ध ₹१३ लाख, आसन ₹७५ हजार विरुद्ध ₹४.५० लाख, वॉटरफॉल ₹३ लाख विरुद्ध ₹५० लाख, फॅमिली किट ₹१.७५ लाख विरुद्ध ₹९ लाख, हरीण सेट ₹७ हजार विरुद्ध ₹३.३३ लाख आणि फायबर कलश ₹१.७५ लाख विरुद्ध ₹१४ लाख अशी तफावत असल्याचा दावा शेख दाम्पत्यांनी स्वतः उद्यानात जाऊन निकृष्ट दर्जाचे काम दाखवत केला आहे.
याशिवाय ७५ फ्रेमची कथित किंमत ₹१५ हजार प्रति फ्रेम असताना ₹९९,४५० प्रति फ्रेम, फायबर कारंजे ₹४.५० लाख असताना ₹५० लाख, फायबर कुंडी ₹१२,७०० असताना ₹५० हजार प्रति कुंडी दाखविल्याचा दावा असून, अशा ७१ कुंड्यांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ₹५ हजारांच्या वस्तूला ₹४३,५०० दाखविणे योग्य आहे का, असा सवालही करण्यात आला आहे. फायबर पोपट ₹७५ हजार विरुद्ध ₹२ लाख २० हजार ५०० अशीही तुलना मांडण्यात आली आहे. काही वस्तूंची संख्या व प्रत्यक्ष उपलब्धतेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
शेख दाम्पत्याचा मुद्दा असा आहे की, निविदा, अंदाजपत्रक, BOQ, तांत्रिक मान्यता, कार्यादेश, खरेदी आदेश, बिल, मोजमाप पुस्तिका आणि अंतिम देयके नागरिकांसमोर ठेवावीत आणि चौकशी होईपर्यंत मुख्याधिकारी यांना पालिका कार्यालयाच्या जबाबदारी पासून दूर ठेवावे अन्यथा चौकशीच्या कारभारात हेरफेर होण्याची दाट शक्यता असेल.
नगरसेविका शेख यांनी यापूर्वी केलेले आर्थिक अनियमिततेचे आरोप नगराध्यक्ष कुलदीपक शेंडे आणि मुख्याधिकारी डॉ. पंकज पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत फेटाळल्याची भूमिका समोर आली आहे. मात्र, शेख दाम्पत्याचा सवाल आहे की आरोप चुकीचे असतील तर ते केवळ तोंडी फेटाळण्याऐवजी संबंधित कागदपत्रांद्वारे वस्तुनिष्ठ स्पष्टीकरण द्यावे.
दरम्यान, शेख दाम्पत्याने संबंधित ३६ कामांची स्वतंत्र आर्थिक व तांत्रिक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. चौकशीदरम्यान संबंधित फाईल्स, बिल व नोंदी सुरक्षित ठेवाव्यात तसेच निष्पक्षतेसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, अशीही मागणी आहे.
मूलभूत सुविधां पेक्षा सुशोभीकरणाला प्राधान्य अयोग्य…
आरोग्य सुविधा, शाळा, पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, ड्रेनेज तसेच सोनोग्राफी, एक्स-रे आणि इतर वैद्यकीय उपकरणांची गरज असताना उद्यान सुशोभीकरणावर मोठा खर्च करण्याची प्राथमिकता कशी ठरली, असा सवाल शेख दाम्पत्याने उपस्थित केला आहे.
“हा लढा वैयक्तिक राहता कामा नये. नागरिकांनी आपल्या पैशाचा हिशेब मागणे व सार्वजनिक पैशाच्या वापराबाबत प्रश्न विचारणे ही लोकशाहीतील जबाबदारी आहे ; ठेकेदाराने ज्या ठिकाणाहून वस्तू घेतल्या त्याच कारखानदाराने अधिकृतपणे वस्तूंच्या दिलेल्या दरांचा मी उल्लेख केला आहे जो शंकास्पद आहे , जनतेच्या पैशाचा अपव्य होऊ देणार नाही”
— मोहसिन शेख
तातडीने समाधानकारक खुलासा न झाल्यास भारतीय जनता पार्टीच्या व जनतेच्या सहभागाने आक्रोश, निषेध, मोर्चा किंवा उपोषण करण्याची भूमिका नगरसेविका सानिया मोहसिन शेख यांनी व्यक्त केली आहे.
या संदर्भात प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.कारण दरातील फरकामध्ये वाहतूक, जीएसटी, बसवणी, डिझाइन, स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, मजुरी किंवा इतर अतिरिक्त खर्च समाविष्ट असल्यास तो प्रत्येक वस्तूनुसार कागदपत्रांतुंन अजून स्पष्ट झाले नाही त्यामुळे आता प्रश्न “आरोप विरुद्ध प्रत्यारोप”चा नसून “कागदपत्रे विरुद्ध कागदपत्रे” असा झाला आहे. आरोप चुकीचे असतील तर अधिकृत नोंदींमधून ते स्पष्ट व्हावे आणि दरतफावतीत तथ्य आढळल्यास जबाबदारी निश्चित व्हावी, अशीच अपेक्षा खोपोलीकरांकडून व्यक्त होत आहे.
