मुंबई : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीची दखल घेत राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. पर्जन्यमानातील तूट तसेच दुष्काळी निकषांच्या आधारे राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) लागू करून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. याबाबत शासनाने निर्णय जारी केला असून संबंधित तालुक्यांमध्ये विविध दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानंतर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पीक पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान पिकांची स्थिती, छायाचित्रे आणि जीपीएस लोकेशनची नोंद घेऊन अहवाल शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणार विविध सवलती
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती आणि कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्यासह विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
रोजगार हमी योजनेतील कामांचे निकष शिथिल करून अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून देणे, गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा करणे, टंचाईग्रस्त गावांतील शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे तसेच जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
पंचनाम्यानंतर पीक नुकसानीची मदत
जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याबरोबरच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन करण्यावरही प्रशासनाने भर दिला आहे. दरम्यान, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीबाबतची आर्थिक मदत पंचनामे व विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांतील एकूण २६५ तालुक्यांना दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळणार आहे.
दुष्काळाच्या संकटात शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना तातडीने दिलासा मिळावा, यासाठी प्रशासनाने पंचनामे आणि पुढील मदतकार्याला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
