ताज्या बातम्या

दुष्काळाच्या दारात कराडसह पाच तालुके; तरी शासनाच्या दुष्काळी यादीतून वगळले!

सातारा : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेत महाराष्ट्र शासनाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू केला आहे. मात्र, सातारा जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांपैकी केवळ ६ तालुक्यांचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे उर्वरित कराड, वाई, कोरेगाव, पाटण आणि जावळी या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
साताऱ्यातील ६ तालुके दुष्काळी
शासनाच्या निर्णयानुसार सातारा जिल्ह्यातील
सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा आणि महाबळेश्वर या ६ तालुक्यांचा Trigger-1 मध्ये समावेश आहे.
कराडसह ५ तालुके वगळले
दुसरीकडे कराड, वाई, कोरेगाव, पाटण आणि जावळी या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना शासनाने दुष्काळी तालुक्यांसाठी जाहीर केलेल्या सवलतींचा लाभ मिळणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
दुष्काळी तालुक्यांना १२ सवलतींचे कवच
शासन निर्णयानुसार Trigger-1 लागू असलेल्या तालुक्यांसाठी खालील उपाययोजना करण्यात येणार आहेत—
▪️ जमीन महसुलात सूट
▪️ पीक कर्जाचे पुनर्गठन
▪️ शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती
▪️ कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट
▪️ शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
▪️ रोजगार हमीच्या कामांच्या निकषात शिथिलता
▪️ आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर
▪️ टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या रोहित्रांची वीज जोडणी खंडित न करण्याची कार्यवाही
▪️ शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची उपलब्धता
▪️ जनावरांसाठी आवश्यक चारा
▪️ जलसंधारणाची कामे
▪️ पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन
मग कराडकर शेतकऱ्यांचे काय?
एका बाजूला शासनाने दुष्काळी तालुक्यांसाठी सवलतींचे पॅकेज जाहीर केले आहे; मात्र दुसऱ्या बाजूला सातारा जिल्ह्यातील पाच तालुके या यादीबाहेर आहेत. वगळलेल्या तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पाऊस, पिकांची स्थिती, पाण्याची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान याचा स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ आढावा घेणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दुष्काळ हा केवळ कागदावरील आकडेवारीचा विषय न ठेवता प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन परिस्थिती तपासा आणि पात्र तालुक्यांना आवश्यक त्या सवलती द्या, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
शासनाने कराडसह वगळलेल्या पाच तालुक्यांचा पुनर्विचार करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

Scroll to Top