मुंबई : मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पुणे शहरातील १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर झालेल्या पात्र अतिक्रमित बांधकामांच्या नियमितीकरण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या भागांतील पात्र अतिक्रमणधारकांचे व्यापक सर्वेक्षण करून शासनाकडे अहवाल सादर करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्वेक्षणाची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे आदेश दिले. यापूर्वी राज्य सरकारने १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमित बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा निर्णय घेतला होता. मात्र, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पुणे शहरातील काही क्षेत्रे या निर्णयातून वगळण्यात आली होती. आता या भागांतील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करून पुढील निर्णयासाठी आवश्यक माहिती संकलित करण्यात येणार आहे.
या कामासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. समितीत जिल्हाधिकारी कार्यालय, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, भूमी अभिलेख विभाग तसेच संबंधित शासकीय यंत्रणांचे अधिकारी सहभागी असतील.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी बैठकीत सांगितले की, पात्र अतिक्रमणधारकांना नियमितीकरण प्रक्रियेत न्याय देतानाच शहरांतील अनियोजित अतिक्रमणाचा प्रश्न टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना कायदेशीर निवासाचा मार्ग उपलब्ध होण्यास मदत होईल, तसेच शहर नियोजन आणि विकासालाही चालना मिळेल.
समितीने सहा महिन्यांच्या आत सर्वेक्षण पूर्ण करून शासनाकडे सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही महसूल मंत्र्यांनी दिले.
