अहिल्यानगर : महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री पर्यावरण व संतुलित विकास कार्यबलाचे अध्यक्ष यांनी ई-20 (20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) विरोधात सुरू असलेल्या प्रचारावर तीव्र टीका करत, भारताच्या जैवइंधन कार्यक्रमाला बदनाम करण्यासाठी जीवाश्म इंधन लॉबीकडून दिशाभूल करणारा प्रचार केला जात असल्याचा आरोप केला.
अहिल्यानगर दौऱ्यादरम्यान पत्रकारांशी संवाद साधताना पाटील म्हणाले की, भारत मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च करून आयात होणाऱ्या जीवाश्म इंधनावर अवलंबून आहे. मात्र, देशातील ऊसाचा मळी (मोलॅसेस), मका, तांदूळ आणि बांबूपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसारख्या स्वदेशी जैवइंधनाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. ई-20 मुळे वाहनांच्या इंजिनचे नुकसान होते, असा प्रचार पूर्णपणे निराधार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ई-20 विरोधात सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या मोहिमेचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, इथेनॉल मिश्रणाला विरोध करणे म्हणजे भावी पिढ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करण्यासारखे आहे. जैवइंधनामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळते, तसेच देशाची इंधन आयातीवरील अवलंबित्वही कमी होते.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने जैवइंधनाचे महत्त्व अधोरेखित करताना पाटील म्हणाले की, जीवाश्म इंधनामुळे लाखो वर्षांपासून जमिनीत साठलेला कार्बन वातावरणात सोडला जातो. त्याउलट जैवइंधन नैसर्गिक कार्बन चक्राचा भाग असल्याने पर्यावरणावर त्याचा परिणाम तुलनेने कमी होतो. हवामान बदलामुळे अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, पूर, उष्णतेच्या लाटा आणि शेती उत्पादनात घट यांसारख्या समस्या अधिक तीव्र होत असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
हवामान बदलाचा परिणाम शेती, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेवर होत असल्याचे सांगत त्यांनी नागरिकांनी वैज्ञानिक अहवालांचा, विशेषतः (IPCC) च्या निष्कर्षांचा अभ्यास करून जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले.
१९७० च्या दशकात मोहरीच्या तेलाबाबत पसरविण्यात आलेल्या चुकीच्या प्रचारामुळे भारतातील तेलबिया उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आणि देशाला खाद्यतेल आयातीवर अवलंबून राहावे लागले. त्याचप्रमाणे आता इथेनॉलविरोधातही दिशाभूल करणारी मोहीम राबविली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
ब्राझीलने जवळपास शतकभरापूर्वी इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा स्वीकार केला असून आज तो जैवइंधन वापरात जगातील आघाडीचा देश आहे. भारतात २००१ मध्ये सुरू झालेल्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाला अलीकडच्या काळात मोठी गती मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या जुलै २०२६ मधील आकडेवारीचा हवाला देत पाटील म्हणाले की, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे देशाचे ₹१.९० लाख कोटींहून अधिक परकीय चलन वाचले, सुमारे ३१० लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाची आयात कमी झाली, शेतकऱ्यांना ₹१.६ लाख कोटींहून अधिक अतिरिक्त उत्पन्न मिळाले, तसेच ९३० लाख मेट्रिक टनांहून अधिक कार्बन उत्सर्जनात घट झाली आहे.
बहुतांश आधुनिक वाहने ई-20 सुसंगत असल्याचे सांगत त्यांनी इंजिन खराब होण्याच्या दाव्यांचे खंडन केले. जुन्या वाहनांसाठी आवश्यक तांत्रिक बदल करण्यास सरकार आणि वाहन उत्पादकांनी मदत करावी, तसेच इथेनॉलबाबत जनजागृती वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
शेवटी, पर्यावरणाचे संरक्षण, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढ आणि देशाचे ऊर्जा स्वावलंबन यासाठी जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगत नागरिकांनी इथेनॉलसह जैवइंधनांना पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन पाशा पटेल यांनी केले.
