कोचिंग क्लासेस नियमनाच्या मसुद्यावर MCOA ची भूमिका; “नियमन हवे, पण क्लासेसचा गळा नका

दाबू”

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील कोचिंग क्लासेसच्या नियमनासाठी नवीन नियमांचा मसुदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यावर (MCOA) ने अधिकृत भूमिका जाहीर केली आहे. संघटनेने नियमनाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करताना, नव्या नियमांमुळे कोचिंग क्षेत्राचा गळा दाबला जाऊ नये, तर केवळ पारदर्शक आणि संतुलित व्यवस्थापन व्हावे, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे.

असोसिएशनने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, कोचिंग क्लासेसच्या नियमनाचा मुद्दा सन २००० पासून न्यायालयात प्रलंबित आहे. या क्षेत्रावर बंदी घालणे हा कोणत्याही कायद्याचा हेतू नसून, केवळ आवश्यक नियमन असावे, ही संघटनेची सातत्यपूर्ण भूमिका राहिली आहे.

संघटनेच्या मते, सन २००० मध्ये राज्य शासनाने जारी केलेला अध्यादेश माननीय उच्च न्यायालयाने “अवाजवी आणि अन्यायकारक” ठरवत रद्द केला होता. त्यानंतर २०१७ मध्ये तयार करण्यात आलेला मसुदा कायदाही प्रत्यक्षात लागू होऊ शकला नव्हता. शासनाच्या मागील प्रयत्नांमध्ये फी नियंत्रण, अतिरिक्त कर आकारणी यांसारख्या जाचक अटींचा समावेश होता. या अटी राज्य सरकारच्या अधिकारकक्षेबाहेरच्या आणि असंवैधानिक असल्याने त्या पुन्हा न्यायालयात टिकणार नाहीत, असा दावा संघटनेने केला आहे.

पत्रकात शिक्षण क्षेत्रातील पेपर फुटीच्या घटनांबाबतही गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. पेपर फुटी घडल्यास नेहमी कोचिंग क्लासेसना बळीचा बकरा बनवले जाते, मात्र प्रत्यक्षात काही भ्रष्ट शाळा, महाविद्यालये आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संगनमतामुळे अशा घटना घडतात, असे असोसिएशनचे म्हणणे आहे. संघटनेने २००४ पासून अनेक पेपर फुटीची प्रकरणे उघडकीस आणल्याचाही दावा केला आहे.

याशिवाय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयांमधील काही शिक्षक व प्राध्यापक बेकायदेशीरपणे खाजगी शिकवण्या घेत असल्याचा आरोप करत, अशा प्रकारांवर शासनाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

२०१२ ते २०१७ या कालावधीत काही मोठ्या कॉर्पोरेट क्लासेस आणि महाविद्यालयांनी संगनमत करून सुरू केलेल्या ‘इंटिग्रेटेड कोचिंग’ मॉडेलविरोधातही असोसिएशनने आवाज उठवला होता. या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेनंतर न्यायालयाने काही निर्बंध लागू केले होते. मात्र, ही पद्धत आजही वेगवेगळ्या स्वरूपात सुरू असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

नवीन नियम तयार करताना कोचिंग क्लास क्षेत्रातील प्रतिनिधींना चर्चेत सहभागी करून घ्यावे, जेणेकरून वास्तववादी बाजू शासनापुढे मांडता येईल, अशी मागणी MCOA ने केली आहे. तसेच, नव्या नियमांमधून “इन्स्पेक्टर राज” निर्माण होऊ नये, नोकरशाहीचा छळ वाढू नये आणि छोट्या स्वतंत्र कोचिंग व्यवसायांवर गदा येऊ नये, असेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

शेवटी, महाराष्ट्र शासनाने कोचिंग क्लासेसकडे शत्रू म्हणून न पाहता, औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेला पूरक आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी महत्त्वाचा घटक म्हणून पाहावे, असे आवाहन असोसिएशनने केले आहे.