नवी दिल्ली : मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरु होऊन १५ वर्षे झाली तरी अद्याप हा महामार्ग पूर्ण झालेला नाही. भाजपा सरकार केवळ मोठमोठ्या घोषणा करते पण कोणताच प्रकल्प पुर्ण करत नाही व जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करत आहे. एक महामार्ग बनवण्यास एवढी वर्षे लावून सरकार कंत्राटदारांचे खिसे भरत आहेत का? असा प्रश्न काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी लोकसभेत विचारला आहे.
मुंबईला देशातील प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या महामार्गावर खासदार वर्षा गायकवाड यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारले. खासदार वर्षा गायकवाड यांनी आपल्या प्रश्नात असे विचारले आहे की, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग आणि मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गासह भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) मुंबईला दिल्ली, नगर, पुणे आणि गोवा यासारख्या प्रमुख शहरांशी जोडणाऱ्या या प्रकल्पांमध्ये वारंवार विलंब होत असून खर्च वाढत आहे. हे प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याबाबत सरकारकडे काही निश्चित रोडमॅप आहे का, या प्रकल्पांना होत असलेल्या विलंबामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील मालवाहतूक, बंदर कनेक्टिव्हिटी आणि दैनंदिन प्रवाशांवर परिणाम झाला आहे का, आणि मुंबईला इतर प्रमुख शहरांशी जोडणाऱ्या सर्व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) प्रकल्पांची जबाबदारी, गुणवत्ता मानके आणि जलद पूर्णता सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती सुधारात्मक पावले उचलली जात आहेत? असे प्रश्न खासदार वर्षा गायकवाड यांनी उपस्थित केले.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना आपल्या उत्तरात असे म्हटले आहे की, मुंबई (पनवेल) ते गोवा/महाराष्ट्र सीमेपर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच) क्रमांक ६६ ची लांबी अंदाजे ४८५ किमी आहे. या राष्ट्रीय महामार्गाला चारपदरी मार्गाच्या कामास डिसेंबर २०११ मध्ये सुरूवात झाली असून १२ प्रकल्प पॅकेजेसमध्ये टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आले व आजपर्यंत, ४६५ किमीचे चार पदरी काम पूर्ण झाले आहे आणि उर्वरित २० किमी अंतरावरील काम सुरू असून जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. जमिनीची अडचण, मंजुरींना होणारा विलंब आणि काही कंत्राटदारांच्या संथ प्रगतीमुळे प्रकल्पाला विलंब झाला आहे.
समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्र राज्य सरकारने विकसित केला आहे, हा द्रुतगती महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे.मुंबईला जोडणाऱ्या सर्व प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी राज्य सरकारांसह सर्व भागधारकांसोबत नियमित बैठका घेतल्या जातात जेणेकरून प्रगतीला गती मिळेल आणि सर्व प्रकल्प लवकर पूर्ण करता येतील.
दिल्ली-मुंबई प्रकल्पाची एकूण लांबी सुमारे १३५० किमी असून, भूसंपादन, वृक्षतोडीच्या परवानग्यांमध्ये विलंब होत आहे. काही पॅकेजेसना युटिलिटीजच्या स्थलांतरातील विलंब आणि सवलतीधारक डिफॉल्टशी संबंधित समस्यांमुळे विलंब झाला आहे. आतापर्यंत, अंमलबजावणीचा खर्च एकूण कॉरिडॉरच्या मंजूर खर्चाच्या आत आहे. एक्सप्रेसवेचा सुमारे ८७५ किलोमीटरचा भाग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. शिवाय, गुजरातमध्ये तीन प्रकल्प पाइपलाइनमध्ये आहेत, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NAI) वरील काम वगळता, जे २०२७-२८ आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. दिल्ली ते वडोदरा विभागासाठी मे २०२६ आणि वडोदरा ते मुंबई विभागासाठी जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, असे मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.
