नवी मुंबई(विशाल जाधव) : नवी मुंबई महापालिकेतील तथाकथित ‘अभेद्य’ मानली जाणारी सत्ता अखेर न्यायालयाच्या एका आदेशाने हादरली आहे. प्रभाग क्रमांक २३ ब मध्ये सत्ताधारी गटाचा माज उतरवत न्यायालयाने थेट नगरसेविका रुपाली किस्मत भगत यांच्या अधिकारांनाच ब्रेक लावला आहे.
१२ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत कोणतेही अधिकृत कामकाज न करण्याचा स्पष्ट आदेश देत न्यायालयाने सत्ताधाऱ्यांच्या गालावर जोरदार चपराक लगावली आहे.
ही कारवाई म्हणजे केवळ एका नगरसेविकेपुरती मर्यादित नसून, नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांच्या राजकीय अभयारण्यावर पडलेला हा पहिला घाव असल्याची चर्चा आता उघडपणे सुरू झाली आहे.
🧨 अनधिकृत बांधकामांचा ‘राजकीय संरक्षण’ उघड?
नगरसेविका भगत यांच्या पतीच्या कथित अनधिकृत बांधकामप्रकरणी पराभूत उमेदवार अश्विनी माने यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गंभीर दखल घेत न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे —
“पुढील आदेश येईपर्यंत स्वतःला नगरसेविका म्हणून सादर करायचे नाही.”
हा आदेश म्हणजे सत्तेच्या माजावर फुलस्टॉप असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
🔥 ‘आज २३ ब… उद्या कुणाचा नंबर?’
या प्रकरणात सर्व प्रतिवादींना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, ही स्थगिती कायमस्वरूपी का लागू करू नये, असा थेट सवाल न्यायालयाने केला आहे. त्यामुळे प्रभाग २३ ब मधील सत्ता सध्या बर्फात गोठल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईत पुन्हा एकदा प्रश्न घुमतो आहे.
“अनधिकृत बांधकामांना राजकीय वरदहस्त कुणाचा?”
महापालिकेतील अनेक नगरसेवक आता अस्वस्थ झाले असून, फाईली, मंजुरी, बांधकामे आणि आशीर्वाद यांची उजळणी सुरू झाल्याचे चित्र आहे.
१२ फेब्रुवारीकडे सर्वांचे लक्ष
१२ फेब्रुवारीच्या पुढील सुनावणीकडे केवळ प्रभाग २३ ब नव्हे, तर संपूर्ण नवी मुंबईचे लक्ष लागले आहे.
हा फटका इथेच थांबणार, की न्यायालयाचा पुढचा वार आणखी कुणावर पडणार?
एक मात्र निश्चित —
न्यायालयाने दिलेला हा इशारा सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे!
नवी मुंबईतील ‘बांधकाम-सत्ता-संबंध’ आता उघड होणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
