मुंबई(रमेश औताडे) : राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात मोठा प्रशासकीय उलथापालथ करणारा शासन निर्णय नुकताच जाहीर झाल्याने आरोग्य यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे. मुंबई आणि पुणे येथील संचालक पदांची पुनर्रचना करत अधिकारांचे विभाजन करण्यात आल्याने वर्षानुवर्षांची प्रशासकीय साखळी तुटणार असल्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
शासन निर्णयानुसार, मुंबई येथील संचालकांना आता ‘ संचालक (रुग्णालय सेवा)’ तर पुणे येथील संचालकांना ‘संचालक (प्राथमिक आरोग्य सेवा)’ असे कार्यक्षेत्र देण्यात आले आहे. यामुळे एकाच जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा दोन वेगवेगळ्या संचालकांच्या अखत्यारीत विभागली जाणार असून, प्रशासनातील समन्वयाचा मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नव्या रचनेनुसार, जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा रुग्णालयांचे नियंत्रण मुंबई संचालकांकडे राहील, तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची जबाबदारी पुणे संचालकांकडे देण्यात आली आहे. यामुळे प्रत्यक्ष कामकाजात आदेश, अहवाल आणि अंमलबजावणी यामध्ये गोंधळ वाढण्याची भीती अधिकारी वर्ग व्यक्त करत आहे.
याशिवाय, मुंबई व पुणे येथील सर्व कार्यक्रम प्रमुखांना स्वतंत्रपणे संबंधित संचालकांना रिपोर्ट करावा लागणार आहे. विशेषतः एनएचएम (NHM) सारख्या महत्त्वाच्या योजनांच्या आर्थिक बाबींमध्ये दुहेरी समन्वयाची अट घालण्यात आल्याने प्रशासन अधिक गुंतागुंतीचे होणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
या शासन निर्णयामुळे पूर्वीचे सर्व संबंधित निर्णय अधिक्रमित करण्यात आले असून, त्यामुळे जुन्या कार्यपद्धतीनुसार काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर थेट परिणाम झाला आहे. बदली, अधिकार कपात आणि कामातील हस्तक्षेप याची टांगती तलवार कायम राहणार असल्याची भावना अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.
दरम्यान, आरोग्य सेवा आयुक्तालय हे राज्यस्तरीय कार्यालय असून, त्यामध्ये मुख्य प्रशासकीय नियंत्रण एकाच ठिकाणी असणे आवश्यक आहे, अशी ठाम भूमिका काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मांडली जात आहे. अन्यथा, या निर्णयाचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या आरोग्य सेवांवर होऊ शकतो, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे.
