प्रतिनिधी : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि विभागांमध्ये युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (UDID) कार्ड सादर करणे आता अनिवार्य होणार आहे. ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून हा नियम सक्तीने लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासंबंधीचा शासन निर्णय सर्व विभागांना कळविण्यात आला आहे.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात दिव्यांग आरक्षण आणि बोगस प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांवर विधानसभेत गंभीर चर्चा झाली. बापू पठारे, बबनराव लोणीकर, सुनील प्रभू, विजय वडेट्टीवार, विक्रम पाचपुते आणि हेमंत उगले यांनी संबंधित मुद्दे मांडले.
प्रश्नोत्तराच्या तासात इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले की, “आरक्षण, पदोन्नती आणि विविध शासकीय सवलतींसाठी UDID कार्ड अनिवार्य आहे. सर्व कार्यालयांनी जानेवारी २०२६ पर्यंत कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण करावी,” असा स्पष्ट निर्देश देण्यात आला आहे.
दरम्यान, बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांविरोधात राज्यभरात मोठी कारवाई सुरू आहे.
साताऱ्यात ५९८ पैकी ७८ कर्मचारी निलंबित, पुण्यात ४२८ पैकी ४६, लातूरमध्ये २६ जणांवर कारवाई, यवतमाळमध्ये २१ कर्मचारी निलंबित तर नंदुरबारमध्ये २ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने दिव्यांग कल्याणातील पारदर्शकता आणि गैरवापर रोखण्यासाठी हा निर्णय निर्णायक ठरल्याचे मानले जात आहे.
