विशेष प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरून सुरू असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या वादाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण विराम दिला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळापत्रकानुसारच होणार, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने सांगितले की निवडणुकीची प्रक्रिया नियत वेळेत सुरूच राहील आणि कोणीही ही प्रक्रिया थांबवू शकणार नाही.
मात्र, ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या एकूण ५७ संस्था—यामध्ये ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायती—यांचे निकाल कोर्टाच्या अंतिम आदेशावर अवलंबून राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच, या संस्थांमध्ये निवडणुका होणार असल्या तरी जिंकलेल्या उमेदवारांचा निकाल न्यायप्रविष्ट मानला जाईल.
ही याचिका काही ठिकाणी ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्यामुळे दाखल करण्यात आली होती. पण कोर्टाने हा युक्तिवाद मान्य न करता निवडणुका स्थगित करण्यास नकार दिला आहे.
या संबंधातील पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी होणार असून, निवडणुका झाल्यानंतरच न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निवडणुकांसाठी एक महत्त्वाची अट घातली आहे—कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त नसावे.
उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, मात्र आरक्षणाची मर्यादा पाळणे बंधनकारक असेल.
या निर्णयामुळे राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहणार असली तरी काही संस्थांच्या निकालांवर कोर्टाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत अनिश्‍चितता कायम राहणार आहे.
