प्रतिनिधी : राज्यातील तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेल्या जमीन व्यवहारांना अखेर कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महसूल विभागाने निश्चित केलेली कार्यपद्धती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना, विभागीय आयुक्तांना, जमाबंदी आयुक्तांना आणि भूमिअभिलेख विभागाला पाठवण्यात आली आहे.
१५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या सर्व जमीन व्यवहारांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार असून, राज्यातील सुमारे ६० लाख कुटुंबे म्हणजेच ३ कोटी नागरिक यांना थेट फायदा होणार आहे. शासनाचा अधिसूचना (राजपत्र) ३ नोव्हेंबर रोजी जारी झाली आहे.
गुंठेवारी पद्धतीने घेतलेल्या जमिनींच्या नोंदींवर तुकडेबंदीचे निर्बंध असल्याने अनेकांची नावे ‘इतर हक्कात’ किंवा शेरा म्हणून मर्यादित राहिली होती.
रद्द फेरफार पुन्हा तपासून मंजूर, ‘इतर हक्कात’ असलेली नावे ‘कब्जेदार’ मध्ये “तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार” हा शेरा हटविण्यात येणार, खरेदीदाराचे नाव अधिकृत कब्जेदार म्हणून नोंदवले जाईल.
फक्त नोटरी किंवा स्टँप पेपरवर झालेले व्यवहारदेखील आता कायदेशीर करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. नागरिकांनी दस्त नोंदणी केल्यास त्यांची नावेही सातबाऱ्यावर लावली जाणार आहेत.
भविष्यात विक्री–हस्तांतरणावर कोणताही प्रतिबंध नाही
एकदा व्यवहार नियमित झाल्यावर संबंधित भूखंडाच्या विक्री किंवा हस्तांतरणावर कोणतेही कायदेशीर बंधन राहणार नाही, असा शासनाचा स्पष्ट निर्देश आहे.
शुल्क पूर्णपणे रद्द — ऐतिहासिक दिलासा
यापूर्वी तुकडेबंदीच्या व्यवहारांना नियमित करण्यासाठी चालू बाजारमूल्याच्या २५ टक्के दंड, नंतर ५ टक्के दंड आकारला जात होता. नागरिक प्रतिसाद देत नसल्याने आता शासनाने कोणतेही शुल्क न आकारता
सर्व व्यवहार कायदेशीर करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
“राज्यातील लाखो नागरिक अनेक वर्षे आपल्या जमिनीच्या हक्कांसाठी भटकत होते. तुकडेबंदीचे निर्बंध हटवून हे व्यवहार नि:शुल्क नियमित करण्याचा निर्णय हा त्यांना न्याय देणारा आणि मालमत्तेचे हक्क बळकट करणारा आहे.”
चंद्रशेखर बावनकुळे: महसूल मंत्री
