पोक्सो कायदा हा गुन्हा घडून गेल्यानंतरची प्रक्रिया आहे. सद्यस्थितीत मुंबई उच्च न्यायालयात माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, पोक्सो अंतर्गत तब्बल
४१,९७७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शासनाने २०२० मध्ये जाहीर केलेल्या
३० फास्ट ट्रॅक कोर्टांपैकी केवळ एकच कोर्ट सुरू झाले आहे. उर्वरित कोर्टे तत्काळ सुरू करून प्रलंबित प्रकरणांवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचीही मागणी देखील केली आहे.
सन २०१८ मध्ये केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या “रक्षा समग्र शिक्षा” अभियानांतर्गत मुलींना १०० तासांचे स्वयंरक्षण प्रशिक्षण देण्याची योजना होती. मात्र, महाराष्ट्रात या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही, याकडेही श्रीमती ढोले यांनी लक्ष वेधले आहे. केवळ क्रॅश कोर्स स्वरूपातील प्रशिक्षणाऐवजी सातत्यपूर्ण व प्रभावी मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हवे, असे श्रीमती दिव्या ढोले म्हणाल्या.
दिव्या ढोले यांनी मागणी केली आहे की, इयत्ता ५ वी ते १० वीच्या शालेय अभ्यासक्रमात स्वरक्षणाचा स्वतंत्र अभ्यासक्रम अनिवार्य करण्यात यावा व प्रत्येक आठवड्यात किमान ३ तास मार्शल आर्ट प्रशिक्षणासाठी राखीव ठेवावेत. यामुळे विद्यार्थिनींमध्ये आत्मविश्वास, शारीरिक ताकद, आणि बचावात्मक मानसिकता निर्माण होईल. तसेच या प्रशिक्षणामुळे केवळ स्वयंरक्षणच नाही तर विद्यार्थीनींना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करिअरच्या संधीही उपलब्ध होतील, असेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
श्रीमती दिव्या ढोले यांनी हा ठोस प्रस्ताव मुख्यमंत्री यांच्याकडे सादर केला असून, राज्यातील मुली सुरक्षित, आत्मनिर्भर आणि सक्षम बनाव्यात, यासाठी शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची अपेक्षा श्रीमती दिव्या ढोले यांनी व्यक्त केली आहे.
