मुंबई / रमेश औताडे) : अदानी सारख्या मोठ्या भांडवलदारांना धारावी व इतर मोठे करार करून झाल्यानंतर आता महावितरण कंपनीत मुक्त प्रवेश देऊन महावितरण वीज कंपनी खाजगीकरण करण्याचा कुटील डाव रचला जात असल्याची माहिती उघड झाली आहे. त्यामुळे सरकारच्या विरोधात राज्यातील सर्व वीज कामगार आक्रमक झाले आहेत. सरकारने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा वीज कामगारांनी दिला आहे.
महावितरण कंपनीमध्ये सध्या मंजूर असलेली वर्ग १ ते ४ या प्रवर्गातील ३२ हजाराच्या वर पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याची कामगार संघटनेच्या मागणीनंतर संत गतीने सुरू आहे. तसेच १एप्रिल २०१९ नंतर निर्माण झालेली उपकेंद्रात स्थायी स्वरूपाची यंत्रचालकाची पदे मंजूर केली नाहीत. असे अनेक प्रश्न असताना बड्या भांडवलदार कंपन्यांना रान मोकळे करून दिले जात आहे.
महावितरण कंपनीने सध्या मेजर देखभाल दुरुस्ती करिता हजारो खाजगी ठेकेदाराची नियुक्ती महाराष्ट्राभर इन पॅनेलमेंटच्या माध्यमाने यापूर्वी केलेली आहे. इन पॅनेलमेंटच्या कामामध्ये दर्जेदारपणा नाही. ठेकेदार येईपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर वीज पुरवठा खंडित राहतो. त्याचा मानसिक त्रास वीज ग्राहक व वितरण कंपनी कर्मचाऱ्यास सहन करावा लागत आहे.
वीज पुरवठा खंडित राहिल्यामुळे वितरण कंपनीचे प्रचंड आर्थिक नुकसान सुद्धा होत आहे. या कामात प्रचंड प्रमाणावर भ्रष्टाचार आहे ही बाब संघटनेने आस्थापनाच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे. त्यामुळे इन पॅनेलमेंटची पद्धत पूर्णतः बंद करून वितरण कंपनीत नियुक्त कामगाराच्या माध्यमाने कामे करून घ्यावी ही आग्रही मागणी वीज कामगार ज्येष्ठ नेते कॉम्रेड कृष्णा भोयर यांनी केली आहे.
दुसरीकडे सर्व मंजूर वर्ग ३ व ४ च्या रिक्त जागावर ९५% कंत्राटी पद्धतीने हजारो कामगारांची भरती करून त्यांचे आर्थिक शोषण सुरू केलेले आहे. महाराष्ट्रामध्ये औद्योगिक,वाणिज्य, घरगुती व इतर २ कोटी २५ लक्ष ६५ हजार वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावल्यानंतर कंत्राटी स्वरूपाचे हजारो कर्मचारी बेरोजगार होणार आहेत. स्मार्ट प्रीपेड मीटर हे कंपनीतील कामगाराच्या माध्यमातून लावावे ही संघटनेची आग्रही मागणी आहे.
