सातारा(अजित जगताप) : विधानसभा निवडणुकीमध्ये अखेर गंगेत घोडं न्यायले. अशी स्थिती झाली आहे. सातारा जिल्ह्यातील आठ विधानसभा मतदारसंघात महायुतीने निर्विवाद वर्चस्व निर्माण केले आहे. अनेकांनी पक्ष बदल केल्यामुळे काहीजण चांगलेच यशाची वाटेकरी बनले आहेत. तरी निष्ठावंतांना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था व नगरपालिका निवडणुकीत संधी मिळावी. यासाठी आता पक्षश्रेष्ठींना राजकीय तारेवर कसरत करावी लागत आहे. विधानसभा निवडणूक त्यानंतर सत्ता स्थापन, मंत्रिमंडळाची निवड ही प्रक्रिया कासव गतीने सुरूच आहे. परंतु गेले साडेतीन वर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्था व नगरपालिका निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. महायुतीच्या नेत्यांना अजूनही यश मिळेल याची खात्री वाटत नाही का? असाच थेट प्रश्न आता राजकीय विश्लेषक करू लागलेले आहेत.
सध्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये एक ते तीन तालुक्यांचा समावेश झाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या व नगरपालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांची भाऊ गर्दी झालेली आहे. त्यातच महायुती व महाविकास आघाडीच्या निर्मितीने दुष्काळात तेरावा महिना सुरू झालेला आहे. नेत्यांच्या अभिनंदन वाढदिवस व निवडीचे फलक लावून दुसरी फळीतील कार्यकर्ते खर्च करत आहेत. अर्थात हे खर्च ते खिशातून न करता लाभार्थीच्या निधीतून मिळालेल्या खर्च करत असल्याचे लपून राहिलेला नाही. हे सुद्धा खरे आहे. परंतु सर्वजण लाभार्थी नसून काही प्रामाणिक कार्यकर्ते सुद्धा स्व खर्चाने नेते व पक्षाची भूमिका मांडताना खर्च करत आहे. त्यांच्यावर खऱ्या अर्थाने लक्ष देणे. हे माहितीच्या लोकप्रतिनिधी व नेत्यांसाठी कर्तव्यदक्ष भूमिकाच ठरणार आहे.
समाज व प्रसार माध्यमातून चमकुगिरी करणारे व्यावसायिक कार्यकर्ते व त्यांना साथ सोबत करणारे यांचीच आता चलती आहे. त्यामुळे निष्ठावंतांवर आता वरिष्ठ नेत्यांनी मर्जी राखावी. असा सूर उमटू लागलेला आहे. आजही निष्ठावंत कार्यकर्त्यांकडून आपली भक्कम बाजू मांडण्यात यश आलेले आहे.
सातारा जिल्हा परिषद व सातारा जिल्ह्यातील नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था व सहकारी संस्थांमध्ये प्रस्थापित दोन नंबरच्या नेत्यांपेक्षा प्रामाणिकपणाने एक नंबरचे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी. अशी मागणी सातारा जावळी तालुक्यातून प्रथमच पुढे आलेले आहे. याचा नेत्यांना कधीच विसर पडणार नाही. अशी आशा पल्लवी झालेली आहे. एक व्यक्ती एक पद हाच निकष लावण्याची गरज आहे.
