मुंबई दि २६ सप्टेंबर (प्रतिनिधी) : अन्न वस्त्र निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा सरकार भागवू शकत नाही. मात्र निवडणूक जवळ आली की फक्त घोषणा करायच्या. त्याची अंमलबजावणी करण्यात मात्र हात आखडता घ्यायचा. सरकार कुणाचेही आले तरी गरिबांचे प्रश्न मात्र आहे तसेच आहेत. मुंबईतील रेल्वे लगत असलेल्या दादर, प्रभादेवी, माटुंगा, माहीम व इतर झोपडीधारकांना कायमस्वरूपी घरे देतो म्हणून सरकारने आश्वासन दिले होते मात्र अद्याप काहीच कार्यवाही नाही. आम्हाला न्याय कधी मिळणार ? असा सवाल करत झोपडीधारकांनी आता आगामी निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार घालणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
पश्चिम रेल्वे रुळाच्या लगत असलेली झोपडपट्टी त्यामध्ये प्रभादेवी, दादर, माटुंगा, माहीम येथील ५०३ झोपडी धारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पश्चिम रेल्वे मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन व महाराष्ट्र शासन यामध्ये संयुक्त बैठक झाल्यानंतर रेल्वे झोपडपट्टी पुनर्वसन करण्यासाठी ५० टक्के राज्य सरकार व ५० टक्के पच्छिम रेल्वे मिळून संबंधित झोपडी धारकांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय २००८ मध्ये घेण्यात आला. मात्र तो आजही धूळ खात बसला आहे.
पादचारी पूल व रोड बनविण्याकरिता पुनर्वसन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार पच्छिम रेल्वेचे उपमुख्य अभियंता यांनी निर्देश दिले, त्या निर्देशानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन करण्यासाठी सर्वेक्षणाचे आदेश स्पार्क संस्थेला सन २०१६ ला देण्यात आले होते. मात्र अद्याप काहीच कार्यवाही नाही. पश्चिम रेल्वेच्या कारवाईमुळे संपूर्ण सर्वेक्षण झाले नाही. संबंधित विभागाला वारंवार पत्रव्यवहार करून सुद्धा रेल्वे प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे.असा आरोप झोपडपट्टी धारक करत आहेत.
