मुंबई(रमेश औताडे) : कोणत्याही वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करणार नाही असे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र आधुनिकरण व नुतनीकरण करण्याच्या नावाखाली खाजगी भांडवलदारांच्या ताब्यात वीज कंपन्या देण्याच्या सरकारच्या निर्णयास कृती समितीचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे आता तीव्र आंदोलन व त्यानंतर संप करण्याचा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे.
वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करावी. निर्मिती, पारेषण व वितरण या तिन्ही कंपन्यातील कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी हे चक्रीवादळ, महापुर, कोरोना काळात खाजगी भांडवलदारां सोबत स्पर्धा करत काम करत असताना आम्हालाच का आंदोलन करावे लागते. राज्यातील ३ कोटीच्यावर असलेल्या वीज ग्राहकांना जोखीम पत्करून अविरत वीज निर्मिती, पारेषण व वितरणाचे काम करत असताना हा अन्याय का ? असा सवाल कामगार नेते शांताराम भोयर यांनी केला आहे.
महापारेषण कंपनी ही आशिया खंडात पारेषणाच्या क्षेत्रामध्ये काम करणारी मोठी सार्वजनिक वीज कंपनी आहे. या कंपनीने राज्य सरकारच्या मदतीने अनेक मोठे मोठे प्रकल्प स्वयंबळावर निर्माण करून कार्यक्षमतेने चालविलेले आहे. सरकारने व महापारेषण कंपनीच्या व्यवस्थापनाने खाजगी उद्योजकांना उभारणीसाठी, चालवण्यासाठी व देखभाल-दुरूस्ती करीता देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे तो चुकीचा आहे असे भोईर यांनी सांगितले.
