मुंबई(जमीर काझी) : राज्यातील आघाडीचे सहकारी दूध संघ असलेल्या कोल्हापुरातील जिल्हा दूध संघ (गोकुळ) वर मागच्या दाराने बहुमत मिळविण्यात सत्ताधारी महायुतीला डाव यशस्वी ठरला आहे. या निवडणुकीत विरोधी आघाडीकडे एक जागा जादा असल्याने राज्य सरकार
वार्षिक ५०० कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर जिल्ह्यातील शासन नियुक्त पाच सदस्य नेमणार असून त्यामध्ये ४ सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला त्यामुळे गोकुळ मधील सत्ताकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. महायुतीकडे नव्या ४ संचालकासह एकूण १६ तर विरोधी शेतकरी आघाडीचे १३ सदस्य राहणार आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार येत्या १० नोव्हेंबरला गोकुळच्या संचालक मंडळाची नियुक्ती होणार आहे त्यामध्ये आता मतदानातून निवडून आलेल्या २५ सदस्या बरोबरच शासनाने नियुक्त केलेल्या पाच संचालक ही सहभागी होतील शासकीय अधिकारी वगळता अन्य चार संचालक हे गोकुळच्या निवडणुकीत पराभूत झालेले उमेदवार असतील ,अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
राज्याचे लक्ष वेधून घेतलेल्या गोकुळ पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये राज्यासह जिल्ह्यातील सर्व सत्ता पदे असलेल्या महायुतीतील सर्व मंत्री, खासदार, आमदार एकत्र असताना काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी समविचारी शेतकरी आघाडी बनवून २५ पैकी सर्वाधिक १३ जागा जिंकल्या. मात्र बैठकीचा कोरम पूर्ण होण्यासाठी १४ सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक असताना महायुतीचे १२ संचालक मागच्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीला जाणीवपूर्वक गैरहजर राहिले त्यामुळे शेतकरी विकास आघाडीने १३ संचालकासह बैठक घेऊन चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केली होती त्याला प्रशासनाने मान्यता दिलेली नाही. त्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर दहा नोव्हेंबरला पुन्हा बैठक घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले असतानाच राज्य सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहकारी संस्थांमध्ये ज्यांची उलाढाल पाच हजार पाच वर्षाला पाचशे कोटीहून अधिक आहे अशा सहकारी संस्थांमध्ये एकूण पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये एक शासकीय अधिकारी असणार असून अन्य चार जण हे सहकार क्षेत्रातील अनुभवी असावेत आणि शासकीय अधिकारी व्यतिरिक्त इतरांना मतदानाचा अधिकार दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर या निर्णयातून जिल्हा सहकारी बँकांना वगळण्यात आले आहे . मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना मात्र या तरतुदीतून वगळण्यात आले आहे.
मात्र चार नियुक्त अनुभवी सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असला तरीही त्यांना पदाधिकारी होता येणार नाही. निवडणुकीत कोणालाही बहुमत न मिळाल्यास अधिकाऱ्याची निवडणूक लांबून सहकारी संस्थांचे नुकसान होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे मात्र यामागे गोकुळ मधील मलई खाण्यासाठीच राज्य सरकारने ही खेळी केल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला आव्हान देणार : सतेज पाटील
राज्य सरकारने लोकशाहीला गुंडाळून ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून मागच्या दाराने बहुमत मिळवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे .त्याला आपण न्यायालयाद्वारे आव्हान देऊ ,अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे नेते सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी दिली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडेपाच लाख शेतकऱ्यांच्या मताचा अनादर करत हा निर्णय घेतल्याने सरकारला जनता आगामी निवडणुकांमध्ये धडा शिकवेल असेही त्यांनी सांगितले.
