सातारा (अजित जगताप ) : एखादे वाहनाचा टायर नादुरुस्त झाला तर तातडीने तो बसवण्यासाठी स्टेफनीची गरज असते. या पद्धतीने सातारा जिल्ह्यात राजकारण करण्यासाठी जिल्हा बँकेचे संचालक पद म्हणजे स्टेफनी ठरली आहे. या स्टेफनी साठी सातारा जिल्ह्यात झालेल्या संचालक निवडणुकीत सुमारे पाच कोटी रुपयांच्या अतिवृष्टी झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. आपल्या बाजूने मत वळवण्यासाठी सहलीच्या निमित्ताने सभासदांनी स्वतःचा सौदा केल्याने इतर शेतकऱ्यांचे किती भले होणार ? हा संशोधनाचा विषय ठरणार आहे. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २०२६ च्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या विकास सेवा सोसायटी मतदारसंघासाठी २,०१९ ठराव मतदार पात्र ठरले होते. यामध्ये माहेश्वर, माण, फलटण आणि कोरेगाव इत्यादी आठ विकास सेवा सोसायट्यांमधील ठराव रद्द झाल्याने ते कम नशिबी ठरले आहेत. सातारा जिल्ह्यातील जिल्हा बँकेचे संबंधित मतदारांनी सहकारातील लोकशाही वाचवण्यासाठी खूप मेहनत घेतली. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण व किसनवीर आबांच्या विचारांची नैतिक पालखी वाहत आहेत. असे सहकार मंदिरातील वारकरी सध्या सहकार क्षेत्राचे नावलौकिक करत आहेत. मतदानाच्या अपेक्षित निकालानंतर समर्थकांकडून गुलालाची उधळण व फटाक्याची आतिषबाजी आणि घोषणाबाजीने परिसर दणाणून घेणार आहे. बिचारा शेतकऱ्यांना पंचनाम्यासाठी वाट पहावी लागणार आहे. दुष्काळाची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना विजय उत्सव पाहताना लाजल्यागत वाटणार आहे.
सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या काळात विकास सेवा सोसायटी मतदारसंघातील ठरावधारक मतदारांना निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर (पक्षांतर्गत किंवा पॅनेलच्या रणनीतीनुसार) अज्ञात स्थळी सहलीला घेऊन गेले. यामुळे शेतकरी अभ्यास सहलीचा अनुभव काहींना घेता आला. लोकशाहीची मूल्य जपण्यासाठी सहली बाबत कोणतीही अधिकृत आकडेवारी किंवा सार्वजनिक अहवाल उपलब्ध नाही.
सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये मतदारांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी किंवा मत फुटू नये. म्हणून सहलीला नेण्याच्या राजकीय चर्चा व अंदाज स्थानिक पातळीवर नेहमी वर्तवले जातात, मात्र अशा राजकीय हालचालींची कोणतीही नोंद अधिकृत रेकॉर्डवर किंवा निवडणूक दस्तऐवजात नसते. हीच खरी लोकशाही आहे. तिचा आदर केला पाहिजे.
सातारा जिल्ह्यातील ९६० सोसायट्यांमधून जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी निवडून आलेले किंवा ठराव झालेले एकूण २,०१९ पात्र मतदारांनी गुप्त पद्धतीने मतदान केले आहे. कोणतेही दान हे जबरदस्तीने करता येत नाही. मनाची तयारी करावी लागते. राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडण्याचे मानसिक समाधान लाभते.
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत घडामोडी घडल्यानंतर ९ जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. दहा वर्षाच्या निकषांमध्ये सूट मिळेल असं काहींना वाटले पण रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने त्यांचे स्वप्न धुळीस मिळवले. त्यानंतर झालेल्या राजकीय अदलाबदलमध्ये महायुतीच्या माध्यमातून
१ मकरंद पाटील (मदत व पुनर्वसन मंत्री)खरेदी-विक्री संघ मतदारसंघ
२ रणजितसिंह नाईक निंबाळकर (माजी खासदार) बँका व नागरी पतसंस्था मतदारसंघ
३ डॉ. अतुल भोसले (आमदार) कृषी प्रक्रिया मतदारसंघ
४ सोमनाथ ऊर्फ काका धुमाळ गृहनिर्माण व दुग्ध संस्था मतदारसंघ
५ सर्जेराव सावंत सातारा तालुका विकास सेवा सोसायटी
६ नंदकुमार (नानासो) मोरे खटाव तालुका विकास सेवा सोसायटी
७ सत्यजित वीर वाई तालुका विकास सेवा सोसायटी
८ ऋतुजा पाटील महिला राखीव मतदारसंघ
९ मंगल पाटील महिला राखीव मतदारसंघ हे दोन संचालक बिनविरोध निवडून आलेले आहेत. दहा वर्षाच्या निकषामुळे खऱ्या अर्थाने इच्छा नसतानाही सर्वसामान्यांना संधी मिळाली आहे. परंतु, गेली अनेक वर्ष सोसायटी सभासद ठराव असून सुद्धा अनेकांना जिल्हा बँकेचे संचालक होता आले नाही. काहींचा फक्त ठरावापुरता जिल्हा बँकेची संबंध आला. मतदान केंद्रामध्ये जाताना खाली माना घालून गेलेले सभासद व स्वाभिमानाने ताठ मानाने मतदान केंद्रात जाणारे शेतकरी बांधव अशी दोन रूप पाहण्यास मिळाली. काही राजकीय ठेकेदार कम दलालांनी सहलीला गेलेल्या सभासदांच्या भोवती झेड सुरक्षा असल्यासारखे कवच करून आपल्या राजकीय अक्काला खुश करण्याचा प्रयत्न केला. हे सुद्धा सातारा जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरला होता. मतदान करण्यासाठी एकाच पोशाखात येऊन लोकशाहीची बूज राखणारे आज गावात एकाकी पडलेले आहेत. आता कोणीही त्यांना विचारत नाही. अशी वस्तुस्थिती समोर येत आहे. या निवडणुकीच्या माध्यमातून भारत भ्रमण करणाऱ्या सभासदांसाठी सुमारे पाच कोटी रुपयांची दुष्काळी परिस्थितीमध्ये अतिवृष्टी झालेली आहे. आता सार्वजनिक विकासकामांमधून हा गेलेला निधी व्याजासह परत करण्यासाठी प्रामाणिक संचालक वगळता काहींना मोर्चे बांधणी करावी लागणार आहे. सत्ता- संपत्ती व संचालक असे त्रिकूट जमले आहे. हा नाटकाचा पहिला अंक असून दुसऱ्या अंकात चेअरमन, व्हाइस चेअरमन पदाच्या निवडीनंतर बँकेची ठेवी वाढणार की ठेवीदार ठेवी काढणार? हे लवकरच स्पष्ट होईल. सध्या तरी जिल्हा बँकेच्या सोसायटीचा ठराव झालेल्या सभासदांसाठी पाच कोटी रुपये खर्च करून सुद्धा पुन्हा एकदा जल्लोष व आनंद उत्सव साजरा करण्यासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही. हे दुष्काळाची मागणी करणाऱ्या सत्ताधारी व विरोधक शेतकऱ्यांनी कधी विसरू नये. अशा शब्दात शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यथा मांडली आहे. त्यामध्ये मोठा अर्थ दडलेला आहे.
