मुंबई : अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कोणतेही लेखी आदेश नसताना वेतनाचा टॅब बंद करण्यात आल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. शिक्षक भारती संघटनेने या अन्यायाविरोधात मंत्रालयापासून शिक्षण आयुक्त कार्यालयापर्यंत सातत्याने पाठपुरावा केला. आंदोलन करून तसेच शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांची भेट घेऊन संघटनेने या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांचा वेतन टॅब सुरू करण्याबाबत सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र, केवळ दोन महिन्यांपुरती मुभा देण्याऐवजी अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा कायमस्वरूपी प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी शिक्षक भारतीने केली आहे.
सप्टेंबर महिन्याचे वेतन बिल अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वगळून पाठविण्याचे तोंडी आदेश शिक्षण निरीक्षक आणि शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून देण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. कोणताही अधिकृत आदेश नसताना वेतनाचा टॅब बंद करण्याच्या प्रकाराचा निषेध नोंदवत शिक्षक भारतीने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर आंदोलन केले. त्यानंतर शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांची भेट घेऊन संपूर्ण वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
संघटनेच्या पाठपुराव्यानंतर वेतनाचा टॅब सुरू करण्याबाबत हालचाल झाली असली, तरी केवळ सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन महिन्यांसाठीच सूचना देणे हा कायमस्वरूपी उपाय नाही. अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत शासनाने स्पष्ट धोरण आखून त्यांची आर्थिक परवड थांबवावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
वेतनाला विलंब, गृहकर्जाचे हप्ते थकीत!
वेतन वेळेवर न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना गृहकर्जाचे हप्ते भरताना अडचणी येत आहेत. हप्ते थकल्याने दंडव्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागण्याची तसेच क्रेडिट स्कोअर (CIBIL) खराब होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. नियमित काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या वेतनासाठी वारंवार संघर्ष करावा लागणे ही गंभीर बाब आहे.
याबाबत शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी प्रशासनाला जाब विचारला आहे. “माहे सप्टेंबरचे ऑक्टोबरमध्ये मिळणारे वेतन विलंबाने होत असल्याने गृहकर्जाचे हप्ते थकले, दंडव्याज भरावे लागणार आणि सीबिल खराब होण्याची वेळ आली, तर याची जबाबदारी कोण घेणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने आणि वेळेत वेतन मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. केवळ तात्पुरत्या सूचना देऊन हा प्रश्न संपणार नाही. शासनाने भेदभावाची भावना निर्माण करणारी कार्यपद्धती थांबवून वेतनाचा टॅब कायमस्वरूपी सुरू ठेवावा आणि कर्मचाऱ्यांना होणारा आर्थिक व मानसिक त्रास तातडीने दूर करावा, अशी ठाम भूमिका शिक्षक भारती संघटनेने घेतली आहे.
