सातारा(अजित जगताप) : सध्या महाराष्ट्रामध्ये शिक्षक व पदवीधर विधान परिषद मतदार संघामध्ये निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून उमेदवारासोबत राजकीय मंडळींनी प्रचारामध्ये वेग घेतला आहे. राजकीय पाठिंबा शिवाय शिक्षक व पदवीधर मतदार संघात मतदानाची टक्केवारी कमी झाली असली आमदारकीचे स्वप्न पूर्ण होत नाही. त्यामुळे प्रस्थापित लोकांना शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघातून आमदार होण्यासाठी राजकीय पक्षाला पक्षाच्या दावणीला बांधून घ्यावे लागते. हेच दुर्दैव आहे. असे स्पष्ट मत पदवीधर अँड. वैभव मोरे- पाटील यांनी सातारा येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले आहे. पूर्वी निवडणुका म्हटलं की, शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी हे विधान परिषदेचे आमदार होऊन विधिमंडळात शिक्षकांच्या समस्यांबाबत प्रश्न मांडत होते. त्या प्रश्नाची सोडवणूक करत होते. अनेक शिक्षकांचे वेतन वाढले. त्यांना समाजामध्ये प्रतिष्ठा मिळत गेली. आता राजकीय पक्षाच्या नेत्याच्या दरबारात हजेरी लावण्याची वेळ काही शिक्षक व पदवीधरांवर आलेली आहे. यामध्ये बेरोजगारीचे ही प्रमाण कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये शिक्षक म्हणून सेवा करण्याची संधी मिळावी. यासाठी लाखो विद्यार्थी डी.एड. व टी. ए. टी. परीक्षा पास होऊन सरकारी पवित्र पोर्टलची वाट पाहत असतात. काहींचे वयोमर्यादा संपुष्टात येते. मोठ्या शिक्षण संस्थेमध्ये सेवाजेष्ठता यादीनुसार संधी मिळते तर काही वेळेला आर्थिक देवाण-घेवाण करावी लागते. त्यातून हक्काचे वेतन मिळत नाही. ही वस्तुस्थिती सर्वच राजकीय पक्षांना माहिती आहे. सत्ताधारी पक्ष नाराज होईल. म्हणून विधिमंडळात शिक्षक किंवा पदवीधर आमदार प्रश्न उपस्थित करत नाही. जर मतदारांच्या समस्या कुणी मांडत नसेल तर तो प्रतिनिधी कसा होऊ शकतो? असाही सवाल अँड . मोरे – पाटील यांनी केला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार केला तर सध्या शिक्षक व पदवीधर मतदारांची संख्या पुणे विभागात ३ लाख १० हजार ९६४ पदवीधर तर ५१ हजार ९७९ शिक्षक मतदार एवढी आहे.
मतदार यादी तयार करण्याच्या २०२५ च्या कार्यक्रमांतर्गत अंतिम मतदार यादीत पदवीधर मतदार संघासाठी पुणे जिल्ह्यात ६१ हजार ११३ मतदार, सोलापूर- ३८ हजार २२, सातारा- ४२ हजार ६३, सांगली- ७८ हजार ३६६, कोल्हापूर- ९१ हजार ४०० अशी एकूण ३ लाख १० हजार ९६४ इतकी नोंदणी झाली आहे. तर शिक्षक मतदार संघासाठी पुणे- १२ हजार १८७, सोलापूर- १३ हजार १५८, सातारा- ९ हजार ९७, सांगली- ७ हजार ३२२, कोल्हापूर- १० हजार २१५ अशी एकूण ५१ हजार ९७९ इतकी नोंदणी झाली आहे.
२०२० मध्ये पदवीधर मतदार संघासाठी ४ लाख २० हजार ८६ इतकी तर शिक्षक मतदारांची ७२ हजार १९० इतकी नोंदणी होती. वरिष्ठ सभागृहात पदवीधर आणि शिक्षकांचे प्रश्न या मतदारसंघांतून निवडून येणाऱ्या आमदारांनी मार्गी लावावेत, अशी अपेक्षा असते. पण कधीही शिक्षक व पदवीधरांचे प्रश्न सुटले आहेत. असे दिसून येत नाही.
राजकीय पक्षाच्या आश्रयाखाली गेलेल्या व निवडून आलेल्या आमदारांना राजकीय पक्षाच्या धैर्य धोरणांना प्राधान्य द्यावे लागते. त्यामुळे विशेषतः पदवीधर व शिक्षकांचे विविध प्रश्न मार्गी लागत नाही. शिक्षक प्रतिनिधींनी शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सभागृहात आवाज उठविणे आवश्यक असते. पण राजकीय पक्षाच्या पाठ्यबळावर निवडून आल्याने सभागृहात तेवढे धाडस त्यांना करता येत नाही. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी अधिक घसरत आहे. पदवीधर मतदारसंघातील मतदार हे पदवीधर असणे आवश्यक असते. पण पदवीधर मतदारसंघातून निवडणूक लढविणारा पदवीधर असलाच पाहिजे, असे बंधन नाही. तसेच शिक्षक मतदारसंघातून निवडणूक लढविणारा पेशाने शिक्षक असलाच पाहिजे, असेही बंधनकारक नाही. फक्त तो राजकीय पक्षाच्या दावणीला गेला पाहिजे. ही मोठी आता अट निर्माण झालेली आहे.
पदवीधर मतदारसंघांमध्ये मतदारांची संख्या कमी असते. शहरात दरवर्षी लाखो पदवीधर बाहेर पडतात. पण पदवीधर मतदारसंघांत पदवीधर मतदारांची संख्या फारच कमी असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पदवीधर तसेच शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक वेळी नव्याने मतदारांची नोंदणी करणे बंधनकारक पदवीधर मतदारसंघांसाठी नोंदणी करण्यास पदवीधरही निरुत्साही असतात. परिणामी निवडणुकीसाठी मतदारांची नोंदणी कमी होते. याचाच फायदा सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील काही मंडळी करून घेऊन मतदार नोंदणी करतात. पण प्रत्येक सहा वर्षांनंतर मतदार यादीत नाव नोंदविणे बंधनकारक करण्यात आल्याने मतदार नोंदणीला तेवढा प्रतिसाद मिळत नाही.
सध्या महाराष्ट्र विधान परिषदेमध्ये
एकूण ७८ जागा आहेत.विधानसभा सदस्यांद्वारे तीस आमदार निवडून द्यावे लागतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून२२ आणि मुंबई, कोकण, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती या पदवीधर मतदार संघ व मुंबई, नागपूर, पुणे, कोकण, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक शिक्षक मतदार संघातून निवडून द्यावा लागतो. आता पुणे विभागात राजकीय पक्षाने शिक्षक व पदवीधर मतदार संघात उमेदवार दिले आहेत. त्यांच्या विरोधात इतर पक्षांनीही पाठिंबा देऊन दुसरा उमेदवार उभा केला आहे. यामुळे या निवडणुकीमध्ये एमपीएससी विरोधात पुण्यामध्ये सुरू असलेले आंदोलन व महाराष्ट्रात सुद्धा विविध ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध आक्रोश होत आहे. या सर्व गोष्टीमुळे धक्कादायक निकाल लागला तर नवल वाटणार नाही असेही भाकित अँड. वैभव मोरे पाटील व अनेक शिक्षक व पदवीधरांनी केले आहे. …………………………….
फोटो- मतदान प्रक्रियेचा फोटो
