मुंबई : मुंबईच्या उभारणीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असून, त्यांचे मुंबईतच सन्मानपूर्वक पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी मागणी संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीने केली आहे.
संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीचे सरचिटणीस तथा बॉम्बे डाइंग गिरणी कामगार गोपाळ बाबुराव शेलार, बाळाराम पाटील व त्यांच्या ३४ सहकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र. १७३८/२०२६ दाखल केली आहे. या प्रकरणी १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यायालयाने संबंधित तक्रारींचा कायद्यानुसार विचार करून कारणांसहित निर्णय घेण्याचे निर्देश म्हाडाला दिले आहेत. त्यामुळे या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
मुंबईतील उपलब्ध जमिनींचा गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी प्राधान्याने विचार करावा, सेंच्युरी गिरणीशेजारील जमिनीचा पुनर्वसनासाठी विचार करावा, तसेच शेलू-वांगणी योजनेच्या डीपीआरसाठी वापरलेल्या संमतीपत्रांची पारदर्शक पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ऑक्टोबर १९८१ च्या संपातील कामगारांना गृहनिर्माण योजनेत सामावून घ्यावे, संक्रमण शिबिरातील रिक्त सदनिका गिरणी कामगारांना द्याव्यात आणि २०.८३ एकर जमिनीसह इतर उपलब्ध जमिनींबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गिरणी कामगारांच्या सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने बैठक घेऊन कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी गोपाळ शेलार, कार्याध्यक्ष रमाकांत बने यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
