मुंबई(भीमराव धुळप) : नरिमन पॉईंट येथील ऐतिहासिक एअर इंडिया इमारत राज्य सरकारने १,६०१ कोटी रुपयांना विकत घेतल्यानंतर तेथे कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना सहकार सेनेचे मुंबई अध्यक्ष जगदीश लाड यांनी कामगारांच्या समस्या जाणून घेत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची मंत्रालयात भेट घेऊन कंत्राटी कामगारांना पूर्ववत कामावर ठेवण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली होती.
या बैठकीत मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कामगारांना पूर्ववत कामावर ठेवण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, या आदेशानंतरही प्रत्यक्षात कोणतीही अमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.
कामगारांच्या म्हणण्यानुसार, निवेदन देऊन जवळपास एक महिना उलटला असला तरी कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याने त्यांच्याशी चर्चा केलेली नाही. एअर इंडिया इमारतीतील कंत्राटी कामगारांचा करार ३० जून रोजी संपुष्टात आला असून, त्यानंतर नवीन कराराचे नूतनीकरण अद्याप झालेले नाही. तरीही १ जुलैपासून सर्व कामगार नियमितपणे कामावर हजर राहत आहेत. मात्र, त्यांना अधिकृत मान्यता, वेतन अथवा पुढील सेवेबाबत कोणतीही स्पष्टता देण्यात आलेली नाही.
यामुळे “काम करणाऱ्या कामगारांचा पगार कोण देणार?”, “आम्हाला कायम ठेवणार की नाही?”, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. लवकरच या प्रश्नावर तोडगा न निघाल्यास अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी स्पष्ट सूचना दिल्यानंतरही त्या आदेशाची अंमलबजावणी का झाली नाही, असा सवाल उपस्थित करत, जर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून हलगर्जीपणा झाला असेल तर त्यांच्यावर सरकारने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी कामगारांनी केली आहे.
दरम्यान, सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन कंत्राटी कामगारांच्या रोजगाराबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा आणि त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शिवसेना सहकार सेनेचे मुंबई अध्यक्ष जगदीश लाड यांनी केली आहे.
