नागपूर(भीमराव धुळप) : मुंबईतील तब्बल २० हजार इमारती नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी (दि. ११) विधानसभेत ‘सुधारित भोगवटा अभय योजना’ लागू करण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate – OC) न मिळाल्याने अडचणीत असलेल्या दहा लाखांहून अधिक मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे. निर्णय जाहीर झाल्यानंतर शुक्रवार (दि. १२) पासून याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
उदय सामंत म्हणाले, “मुंबईकरांची गेल्या ५० वर्षांची प्रलंबित मागणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात मांडली. या निर्णयाचा थेट लाभ ४ ते ५ लाख घरांना, म्हणजेच सुमारे २० लाख नागरिकांना होणार आहे. याबाबत मुंबई महापालिका आयुक्तांना अंमलबजावणीचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प, बँक कर्ज, खरेदी-विक्री व्यवहार तसेच विविध परवानग्यांवरील अडथळे दूर होणार आहेत. नागरिकांना पूर्वीप्रमाणे व्यवहार करता येणार असून, शहरातील विकासकामांना गती मिळेल. यासाठी एक खिडकी योजना उभारण्याचाही निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुंबईकरांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची विशेष काळजी घेत अडचणी दूर केल्या जातील, असेही उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) हे प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून दिले जाणारे अधिकृत दस्तऐवज आहे. इमारत संबंधित नियम व कायद्यांनुसार बांधली गेल्याचा हा पुरावा मानला जातो.
ओसी नसल्यामुळे आतापर्यंत रहिवाशांना दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागत होता; आता ही अडचण दूर होणार आहे. यासोबतच बँक कर्ज सहज उपलब्ध होईल, घरांच्या खरेदी-विक्रीला चालना मिळेल, मालमत्तांना योग्य भाव मिळेल आणि पुनर्विकासात नागरिकांना त्यांच्या संपूर्ण क्षेत्रफळाचा लाभ घेता येईल. महापालिकेच्या कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवारही या निर्णयामुळे दूर होणार आहे.
हा निर्णय मुंबईतील लाखो नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरणार असून, शहराच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
