नागपूर(रमेश औताडे) : महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बारा महिने बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल संकल्पना सुरू झाली असून पहिल्या टप्प्यात १० जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारले जाईल. पुढील टप्प्यात तालुका स्तरावरही मॉल सुरू करण्याचा विचार आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.
विधानसभेत सदस्य संतोष बांगर, सुधीर मुनगंटीवार, नमिता मुंदडा , बाबासाहेब देशमुख, नानाभाऊ पटोले, देवराव भोंगळे, किशोर पाटील, सत्यजित देशमुख, गोपीचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उमेद अभियानातील महिला बचत गट, समुदाय संसाधन व्यक्ती आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्यांवर प्रश्न उपस्थित केले. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री गोरे म्हणाले की,
राज्यातील उमेद अभियान बंद होणार नाही. सन २०२६ नंतरही ही योजना सातत्याने सुरू राहणार आहे. उमेद अभियानात कार्यरत असलेल्या समुदाय संसाधन व्यक्तींना ‘ग्रामसखी’ हे पदनाम देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली असून या संदर्भातील शासन निर्णय आजच जारी होणार असल्याचे त्यांनी सभागृहात जाहीर केले.
कर्मचाऱ्यांना गणवेश देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला असून गणवेशाचा प्रकार स्वतः कर्मचारी ठरवतील. कर्मचाऱ्यांनी सुचवलेला गणवेश शासन मान्य करेल, असेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
देशातील कुठल्याही राज्यात उमेद संबंधित कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्रातही ते शक्य नसल्याचे मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
बिहार राज्याने लागू केलेले काही सवलतींचे मॉडेल उपयुक्त असल्यास त्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात लागू करण्याचा शासन नक्की विचार करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी चर्चा सुरू असून पुढील १५ दिवसांत संघटनांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
