मुंबई : दादर (ई) रतन टेरेस क्रमांक 1, 2, मणी निवास आणि देवी भुवन या इमारतींच्या पुनर्विकासात गेली २२ वर्षे सुरू असलेल्या विलंब, फसवणूक आणि प्रशासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे रहिवाशी संतप्त झाले आहेत. १० जानेवारी २०२४ रोजी कार्यकारी अभियंता (एमबीआरआरएस) विभागाने घेतलेल्या संमतीपत्र खातरजमा सुनावणीत ८० टक्क्यांहून अधिक रहिवाशांनी “रुपारेल रियालिटी” या विकासकाचा ठाम निषेध नोंदवला.
रहिवाशांनी सुनावणीत सांगितले की, विकासकाने
भाडेकरूंनी भरलेला कर महापालिकेत जमा न करणे, प्रॉपर्टी गहाण ठेवणे, 33(7) वर सह्या घेऊन रहिवाशांना 33(11) अंतर्गत टाकण्याचा प्रयत्न करणे.
तसेच अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे अपूर्ण ठेवणे
असा गंभीर प्रकार केला असून, हा defaulter विकासक रहिवाश्यांचा विश्वासार्ह पर्याय नाही, अशी कडक भूमिका त्यांनी मांडली.
२०१२ साली दिलेले संमतीपत्र रद्द करण्यासाठी रहिवाशांनी अनेक वेळा म्हाडाला लेखी कळविले असूनही या निवेदनांची कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप रहिवाश्यांनी पत्राद्वारे केला आहे. विभागाने नुकतेच लावलेल्या सर्वेक्षणाच्या नोटीसलाही त्यांनी विरोध दर्शवला आहे.
रहिवाशांची एकमुखी मागणी अशी की,
सदर प्रस्ताव वि.नि.नि. 33(7) अंतर्गत न मंजूर करता, शासनाने आणलेल्या वि.नि.नि. 33(9) – सामूहिक पुनर्विकास योजनेत या इमारतींचा समावेश करावा. या योजनेनुसार विकासकाचे नुकसान होत नाही, उलट रहिवाशांना सुरक्षित आणि निश्चित पुनर्वसनाचा मार्ग खुला होतो, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
२२ वर्षे आम्ही फसवणूक, विलंब आणि बेफिकीर प्रशासनाचा सामना करत आहोत. आमचे हक्काचे घर मिळावे एवढीच मागणी,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
रहिवाश्यांनी म्हाडा, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, तसेच महाराष्ट्र शासनाकडे तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
म्हाडाच्या वतीने आज संबंधित अधिकारी श्रीमती रेखा बोऱ्हाडे या संबंधित इमारतीची पाहणी करण्यासाठी व नागरिकांची गाराने ऐकण्यासाठी स्वतः उपस्थित राहणार होत्या मात्र त्यांनी कोर्टात जाणे भाग पडल्यामुळे उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. त्यामुळे संताप्त नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली
