दि. 10 जून 1999 रोजी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची’ स्थापना केली. त्या वेळी पक्ष संघटनापासून ते आमदारांच्या जुळवाजुळवीपर्यंत अजित पवार यांची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका होती. धर्मनिरपेक्षता, महिलांना समान संधी, सामाजिक समतोल आणि संविधानिक मूल्यांचा पुरस्कार — या तत्त्वांवर या पक्षाचा पाया रचण्यात आला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तेच्या समीकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस हा नेहमीच निर्णायक घटक राहिला.
या सर्व घडामोडींमध्ये अजित पवार हे व्यवस्थापनाचे कुशल शिल्पकार ठरले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात “दादा म्हणतील तीच दिशा” असा त्यांचा प्रभाव होता. आणि सर्व काही ‘चूक-भूल’ थोरल्या पवारांच्या नावावर सहज खपून जायचे. दादांचं संपूर्ण राजकारण शरद पवारांच्या विचारधारेतूनच उगम पावलं होतं.
मात्र, पक्षाचे संस्थापक आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार हे पुढील नेतृत्व कोणाकडे सोपवतील — हा प्रश्न अनेक वर्षे अनुत्तरित राहिला. या विषयावर पक्षात अंतर्गत संघर्षही वारंवार उफाळला. अशा परिस्थितीत अजित पवार अनेकदा अस्वस्थ दिसत असायचे. या संघर्षातून मार्ग काढण्याचं कामही शेवटी दादांनीच केलं… आणि पुढे जे व्हायचं तेच झालं. याच पक्षात फुटीचं बीज अखेर त्यांनीच रोवलं.
सन 2023 मध्ये त्यांनी मोठी राजकीय बंडखोरी केली. आपल्या मूळ विचारधारेशी तडजोड करून त्यांनी सत्तेवरील भाजप-शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) यांच्या सरकारशी हातमिळवणी केली. ज्यांच्यावर कधी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सिंचन घोटाळ्यात 70 हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते, त्याच नेत्यांना आज सन्मानाने सरकारमध्ये सामील करून घेण्यात आलं.
ही पावलं का उचलली गेली? — हा प्रश्न आजही राज्यातील जनतेला कुतूहलाचा विषय ठरतो आहे.
राजकारणात सत्तेचं गणित आणि विचारधारेचं तत्त्व यामधील संघर्ष नवा नाही. पण एखादा नेता आपल्या पक्षाच्या भूमिकेशी विसंगत निर्णय घेतो, तेव्हा नवीन जबाबदाऱ्या पार पाडताना त्याच्यासमोर नैतिकता, नितीमत्ता आणि विचारधारेची कसोटी उभी राहते. ही मूल्यं पाळली तरच त्याच्या मागे उभं असलेलं सैन्य त्याचं अनुकरण करतं.
आज अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गटाचे) राष्ट्रीय अध्यक्ष तसेच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत. राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या सध्या त्यांच्या हातात आहेत. महाराष्ट्रातील एक प्रभावशाली, बहुआयामी आणि कणखर राजकारणी म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली आहे. पक्षवाढीसाठी ते पायाला भिंगरी लावून फिरतात. वक्तशीरपणा, काटेकोर शिस्त आणि स्पष्टवक्तेपणासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. राज्यातील प्रत्येक कार्यकर्त्याला ते नावानिशी ओळखतात. अनेक कार्यकर्त्यांची टोपणनावे देखील त्यांच्या तोंडपाठ असतात. त्यामुळे त्यांची नाळ सामान्य कार्यकर्त्यांशी आणि जनतेशी घट्ट जोडलेली आहे.
जेव्हा त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यांनी ठाम भूमिका मांडली होती —
“राजकारणात कोणी कायमचा शत्रू नसतो, आणि कोणी कायमचा मित्रही नसतो. राज्याचा विकास थांबवायचा नाही, म्हणून आम्ही सत्तेत आलो आहोत. पण छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारधारेपासून आम्ही दूर जाणार नाही.”
मात्र, भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये जाण्याचा मार्ग हा त्यांच्या वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षेमुळे घेतला गेला की महाराष्ट्राच्या हितासाठी? — हा प्रश्न आजही महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी अनुत्तरित आहे.
एकीकडे भाजप-शिवसेना गटाची विचारधारा कट्टर हिंदुत्ववादी आहे, तर दुसरीकडे अजितदादांचा पक्ष धर्मनिरपेक्ष आणि संविधानवादी मूल्यांचा पुरस्कार करणारा आहे. या दोन भिन्न दिशांचा संगम साधणे ही दादांसाठी आज तारेवरची कसरत ठरली आहे. त्यामुळे काहीवेळा पक्षाच्या भूमिकेबाबत गोंधळ निर्माण होतो, आणि कार्यकर्त्यांची मोठी घुसमट होत असल्याचे चित्र गावोगावी दिसते. त्यामुळेच राजकीय वर्तुळात “राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची दिशा नेमकी कोणती?” या प्रश्नावर संभ्रम आहे.
दरम्यान, विरोधकांपेक्षा याच पक्षातील काही नेतेही दादांना अडचणीत आणत असल्याचे स्पष्ट दिसते. दिवाळीपूर्वी सोलापूर येथे आयोजित ‘हिंदू जन आक्रोश मोर्चा’त राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अहिल्यानगरचे आमदार संग्राम जगताप यांनी वादग्रस्त विधान करत म्हटले होते — “यंदाच्या दिवाळीच्या खरेदीचा फायदा फक्त हिंदूंनाच झाला पाहिजे.”
या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली. पक्षात गोंधळ निर्माण झाला — नेमके आपण कोणत्या विचारधारेवर ठाम राहायचे, हे कार्यकर्त्यांनाही कळेनासे झाले. अखेर अजित पवार यांनी स्वतः हस्तक्षेप करत जगताप यांचे विधान पक्षाला मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले आणि पक्षाची अधिकृत भूमिका जाहीर केली.
या प्रसंगातूनही एक वास्तव स्पष्ट झाले की आज अजित पवार यांच्यासमोर सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे — पक्षाची विचारधारा टिकवून ठेवत सत्तेतील समतोल साधणे. कारण, विचार आणि सत्तेचा मेळ नेहमीच सोपा नसतो.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राज्यसभा खासदार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सुविद्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी दि. 21 ऑगस्ट 2025 रोजी संसद अधिवेशनाच्या काळात भाजपच्या लोकसभा खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रणौत यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी आयोजित राष्ट्रसेविका समितीच्या शाखेला उपस्थिती लावली. या भेटीचे फोटो सोशल मीडियावर समोर येताच महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेची एक नवी लाट उसळली. कारण, महायुतीत असतानाही अजित पवार यांनी आतापर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कोणत्याही बैठकीला कधीच हजेरी लावलेली नाही. त्यामुळे या घटनेमुळे पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये पुन्हा एकदा वैचारिक गोंधळ वाढल्याचे दिसून आले.
यावर मात्र अजित पवार यांनी आपल्या विशिष्ट शैलीत या विषयावर गंमतीने उत्तर देत परिस्थितीवर पडदा टाकला, तरी या प्रकरणाने त्यांच्या गटातील विचारसरणीबद्दल नवी चर्चा सुरू झाली.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर या जरी एका पक्षाच्या नेत्या असल्या, तरी त्या एक संवैधानिक पदावर आहेत. त्यामुळे त्या पदावरून न्याय आणि निष्पक्ष भूमिका घेणे अपेक्षित असते. पोलिस तपासाचा अंतिम अहवाल येण्यापूर्वी आयोगाने कोणत्याही निष्कर्षाप्रत पोहोचू नये, असा संकेत आहे. मात्र, काही गंभीर प्रकरणांत चाकणकर यांनी पोलिस तपासाआधीच आपली भूमिका जाहीर केल्याने वाद निर्माण झाले. या भूमिकांमुळे काही वेळा पोलिस तपासावर परिणाम झाल्याची टीका झाली, तसेच जनतेत नाराजी निर्माण झाली. परिणामी, त्यांच्याकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहण्याची प्रवृत्ती वाढली. त्यांच्या पक्षातीलच पुण्यातील नेत्या रुपाली ठोबरे यांनी चाकणकर यांच्यावर उघडपणे टीका करत आयोगाच्या कार्यप्रणालीबद्दल शंका उपस्थित केल्या. त्यामुळे एकाच पक्षातील दोन महिला नेत्यांमधील वाद चव्हाट्यावर आला. नेहमी स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जाणारे अजितदादा या वादात मात्र काहीसे हतबल दिसले.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि धनंजय मुंडे यांनी मराठा आरक्षण विषयावर उघड विरोधी भूमिका घेतली आहे. “ओबीसींच्या वाट्याचे आरक्षण मराठा समाजाला दिले जाणार नाही,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतल्याने मराठा समाजातील अनेक नेत्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीकेची झोड उठवली आहे. या मतभेदांचा परिणाम आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर होणार, हे निश्चित आहे.
या मंत्रिमंडळात पहिली राजकीय विकेट सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मंत्र्याचीच पडली. कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांना भर अधिवेशनात मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे कृषी खातं दिलं गेलं. मात्र, विधिमंडळाच्या एका सभागृहात त्यांचा रमी खेळतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने अजित पवार यांना त्यांचं खातं बदलावं लागलं. सहकार मंत्री बाबासाहेब देशमुख यांनी “शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशाला द्यायची?” असे वादग्रस्त विधान केल्यानं त्यांनाही टिकेचे धनी व्हावे लागले.
सध्या अजित पवार आपल्या सुपुत्रामुळेही अडचणीत आले आहेत. पार्थ पवार यांच्या ‘अमेडिया होल्डिंग्ज एलएलपी’ या कंपनीच्या जमीनखरेदी प्रकरणाने पुण्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे.
१८०४ कोटी रुपयांचा बाजारभाव असलेली जमीन केवळ ३०० कोटींना खरेदी केल्याचा आरोप पार्थ पवार यांच्यावर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, ही महार वतनाची जमीन अजित पवार यांच्या अनभिज्ञतेत खरेदी करण्यात आली का? — हा प्रश्न आज उभ्या महाराष्ट्रासमोर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या समितीचा अहवाल लवकरच येणार आहे. मात्र, अनेकांना हे संपूर्ण प्रकरण आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अजितदादा यांचे पुण्यात वाढलेले प्रस्थ पाहून आखलेला राजकीय डाव वाटतो.
यापूर्वी जेव्हा जेव्हा अजित पवार अडचणीत आले, तेव्हा देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात असलेले शरद पवार त्यांच्या मदतीला धावून यायचे. त्यांनी दादांना नेहमी अडचणीच्या काळातून अलगद बाहेर काढले. पण आज परिस्थिती वेगळी आहे — कारण अजित पवार स्वतःच आपल्या गटाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या खांद्यावर जबाबदारी अधिक मोठी आहे. त्यामुळे आता त्यांना शांत डोक्याने राजकारण करावे लागणार आहे.
सत्तेच्या प्रवाहात गर्दी नेहमीच असते; पण त्या गर्दीत स्थिर राहण्यासाठी विचारसरणीचा पाया मजबूत करावा लागतो.
राजकारणात तात्पुरती सत्ता मिळवणे सोपे असते; पण विचारधारा गमावल्यावर पक्षाचा आत्माच हरवतो. आणि आत्मा गेला की शरीर कितीही बळकट असले, तरी त्याची ओळख टिकत नाही.
या दृष्टीने अजितदादांना आपल्या पक्षासाठी आत्मचिंतन करावे लागणार आहे. थोरामोठ्यांचा अनुभव, मार्गदर्शन आणि आशीर्वाद पाठीमागे राहणं हेच नेतृत्व टिकवण्याचं खरे बळ आहे — हे सत्य अजितदादांना त्यांच्या दीर्घ राजकीय अनुभवातून नक्कीच आता उमजले असेल.
✍️ खंडूराज गायकवाड
📧 khandurajgkwd@gmail.com
(लेखक मंत्रालयातील जेष्ठ राजकीय पत्रकार आहेत.)
