अहिल्यानगर : राज्य शासनाने महसूल व वन विभागामार्फत जाहीर केलेल्या ‘मंडळ अधिकारी कार्यालय बळकटीकरण’ या शासन निर्णयाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांनी जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांच्याकडे केली आहे.
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-2025/प्र. क्र.117/आस्था- 07 दिनांक 10 ऑक्टोबर 2025 नुसार राज्यातील सर्व मंडळ कार्यालयांमध्ये केंद्रीकृत मंडळ कार्यालय” व “आपले सरकार केंद्र सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या माध्यमातून महसूल विभागाच्या सर्व सेवा 7/12 उतारे, दाखले, विमा व विविध योजना — नागरिकांना एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील. प्रत्येक ग्राम महसूल अधिकारी आठवड्यात चार दिवस सजेतील चावडीत आणि एक दिवस मंडळ कार्यालयात उपस्थित राहणार. मंडळ अधिकारी हे ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचे कडक पर्यवेक्षण करतील. प्रत्येक मंडळ कार्यालयास ‘आपले सरकार केंद्र’ जोडले जाईल. जिल्हाधिकारी यांनी सहा महिन्यांच्या आत अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन शासनाला अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
दीपक पाचपुते यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले की,
> “शासन निर्णयाला तीन आठवडे उलटूनही अनेक मंडळ कार्यालयांत अंमलबजावणी झालेली नाही. ग्राम महसूल अधिकारी नियमित उपस्थित राहत नाहीत, आणि नागरिकांना अजूनही तहसील कार्यालयातच धाव घ्यावी लागते. ‘आपले सरकार केंद्र’ अनेक ठिकाणी कार्यान्वितच झालेले नाही. महसूल विभाग हा जनतेशी थेट संपर्कात असलेला संवर्ग आहे. शासन निर्णय राबविण्यात झालेल्या विलंबामुळे नागरिकांच्या सेवांवर थेट परिणाम होत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी हस्तक्षेप करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी.
मुख्य मागण्या
शासन निर्णय दि. 10 ऑक्टोबर 2025 तातडीने लागू करावा, सर्व मंडळ कार्यालयांत केंद्रीकृत मंडळ कार्यालय व आपले सरकार केंद्र सुरू करावे, ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या उपस्थितीवर सातत्याने नियंत्रण ठेवावे, अंमलबजावणी अहवाल जिल्हा वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावा.
