मुंबई : राज्यातील चामड्याच्या वस्तू व पादत्राणे दुरुस्ती व्यवसायाशी संबंधित गटई कामगारांचे स्टॉल उचलले जाणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला कळवण्यात आला आहे.
३ जुलै २०२४ रोजी विधानसभेत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना संबंधित मंत्री महोदयांनी गटई कामगारांच्या रोजगाराचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन दिले होते. याबाबतच्या विधानमंडळाच्या कार्यवृत्तांताची प्रत महापालिकेकडे पाठवण्यात आली होती.
गटई स्टॉल योजना ३१ डिसेंबर १९९७ पासून सुरू करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अनेक व्यक्ती गेल्या २०-२५ वर्षांपासून पादत्राणे दुरुस्ती व चामड्याच्या वस्तूंच्या व्यवसायावर उपजीविका चालवत आहेत. शासनाच्या सहायक अनुदानावर गटई स्टॉल देऊन रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे. मात्र सध्याची समस्या म्हणजे
महापालिकेचे काही अधिकारी-कर्मचारी नियमित लायसन्सधारक गटई कामगारांचे स्टॉल उचलत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे कामगार रोजगारापासून वंचित होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. याबाबत शासनानी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. गटई कामगारांचे स्टॉल न उचलण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे गटई कामगारांचा रोजगार अबाधित राहणार आहे. शासनाच्या योजनेचा मूळ उद्देशही सफल होईल. उप सचिव वर्षा देशमुख यांनी स्वाक्षरी केलेल्या या पत्राद्वारे त्यामुळे सर्व मुंबई,ठाणे इतर शहरातील गटई कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
