सातारा(अजित जगताप) : महाराष्ट्र राज्यामध्ये चांद्यापासून बांद्यापर्यंत विकास कामा करताना अनेक ठेकेदारांनी योगदान दिले आहे. त्यामध्ये राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी ही लाभ घेतला आहे. परंतु, आता ठेकेदारांचे देयक देण्यासाठी सत्ताधारी पुढाकार घेत नसल्याने पुन्हा एकदा आता जागतिक छायाचित्र दिन व मंगळागौरी पूजन दिवशी मंगळवार दिनांक १९ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये धरणे आदोलन करण्यात येणार आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये ठेकेदारांवरील दबाव आजही कायम असल्यामुळे आंदोलनाची धार बोथट झाल्याचे यापूर्वीच श्री उबाळे यांचे उपोषणाच्या वेळी दिसून आल्याने मंगळवारी होणाऱ्या आंदोलनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बाबत माहिती अशी की, महाराष्ट्र
राज्यातील कंत्राटदारांची तब्बल ८९
हजार कोटींची देयक सरकारने थकवली
आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांची आर्थिक
परिस्थिती बिघडत चालली आहे. या
पैशांसाठी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार
महासंघ, राज्य अभियंता संघटना आणि
महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार
संघटना वर्षभरापासून सरकारकडे
पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, सरकार
त्यांचे निवेदन, आंदोलन बेदखल करत
आहे. त्यामुळे आता या संघटना कागदोपत्री आक्रमक झाल्या आहेत . असा आरोप खोडून काढण्यासाठी मंगळवार दिनांक १९ ऑगस्ट रोजी
३५ जिल्ह्यांमध्ये धरणे आंदोलन केले
जाणार आहे. प्रामाणिक व होतकरू ठेकेदार जर आंदोलन करत असतील तर पाठिंबाही तेवढ्याच तोलामोलाचा मिळावा. यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. असं जनतेतून मागणी होऊ लागलेली आहे.
राज्य सरकारने कंत्राटदारांचे विविध
कामांचे ८९ हजार कोटी रुपये थकवल्यामुळे कंत्राटदार आर्थिकदृष्ट्या कोलमडून गेले आहेत. त्यामुळे त्यांनी स्वातंत्र्यदिनी १५ ऑगस्टला
राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला
होता. तसेच अनेक कंत्राटदारांनी जीवाचे
बरेवाईट करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. भारताचा स्वातंत्र्यदिन असल्यामुळे
असे कृत्य करू नये. याची चर्चा झाली. महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार
संघटना १० महिन्यांपासून धरणे आंदोलन,लाक्षणिक उपोषण, मोर्चा आदी लोकशाही मार्गाने संघर्ष करत आहेत. सातारा जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते श्री रमेश अनिल उबाळे यांनी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सलग पाच दिवस ठेकेदारांचे देयक देण्यासाठी आमरण उपोषण सुरू केले होते. पण, सातारा जिल्ह्यातील मंत्री, आमदार व काही बड्या ठेकेदारांनी याकडे पाठ फिरवली होती. यामध्ये राजकीय दबाव दिसून आला. आंदोलनाला लोक चळवळीचे बळ मिळाल्याशिवाय कोणताही प्रश्न सुटत नाही. ठेकेदारांच्या देयक देण्यासाठी लोकांचा सहभाग होऊ शकलेला नाही. याला बरीच कारणे असले तरी खरी कारण हे टक्केवारी कार्पेट आणि निकृष्ट दर्जाच्या एम बी कामाचे आहे. हे सुद्धा स्पष्ट झाले आहे. याबाबत आता सर्वांनीच आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्राचे महायुतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे बहुतेक ठेकेदार समर्थक आहेत. राजकीय कुस बदलली की सर्वात पहिली कुस बदलणारे काही ठेकेदार आहेत. याला अपवाद उत्कृष्ट व गुणवत्ताधारक काम करणाऱ्या ठेकेदारांचा आहे . गुणवत्तेमुळे त्यांना राजकीय झालं ज गरज नाही . अशा ठेकेदारांचे देयकाबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याची सरकारची तयारी आहे. असे खाजगीत बोलले जाते.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना या विषयावर संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी बैठक घ्यावी,यासाठी पत्रेही दिले आहेत. पण पुढे काहीही होत नसल्याने संघटनांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
राज्यात विकासाची कामे झाली आणि काही सुरू आहेत आणि त्यात कंत्राटदारांची मोठी भूमिका
आहे. मात्र, कंत्राटदारांनाच त्यांची देयक
दिली जात नाहीत. त्यामुळे या राज्य
संघटनांची बैठक नुकताच ऑनलाईन
पद्धतीने झाली. यात ३५ जिल्हांमध्ये
१९ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी
कार्यालयासमोर धरणे आणि उग्र आंदोलन करण्याता निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणाऱ्या या आंदोलनाला संबंधित संघटनेच्या ठेकेदारांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे. असे नम्र आवाहन सातारा जिल्हा ठेकेदार संघटना, बिल्डर असोसिएशन व सामाजिक कार्यकर्ते श्री रमेश अनिल उबाळे, श्री संजय जाधव व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए गट) (वाहतूक विभाग )पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री संग्राम रोकडे यांनी व मान्यवरांनी केले आहे.
_____________________________
फोटो — सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आंदोलन प्रतीकात्मक फोटो
