मुंबई : सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी दूर न झाल्यामुळे आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या कंत्राटी भरती परिपत्रकाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन पुकारले आहे.
२०१९ मध्ये बक्षी समितीच्या शिफारशीनुसार सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. मात्र अधिपरिचारिका, परिसेविका, पाठयनिर्देशिका यांसह सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अनेक पदांवरील वेतन त्रुटी कायम राहिल्या. त्यानंतर खुल्लर समितीसमोर सादरीकरण करूनही अन्याय दूर झाला नाही, यामुळे परिचारिकांमध्ये तीव्र संताप आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:
- अधिपरिचारिका, परिसेविका, पाठयनिर्देशिका यांचे वेतन त्रुटी तात्काळ दूर कराव्यात
- १००% कायमस्वरूपी पदभरती सुरू करावी
- कंत्राटी भरतीचा निर्णय त्वरित रद्द करावा
- पदोन्नतीद्वारे रिक्त पदे तात्काळ भरावीत
- गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित भत्ते मंजूर करावेत त्याचबरोबर केंद्र सरकार प्रमाणे समान काम धोरण अवलंबून महागाई भत्ता,व इतर भत्ते केंद्र सरकारच्या धर्तीवर देण्यात यावेत या प्रमुख मागण्यासाठी त्यांनी ही आंदोलन करत आहेत.
या मागण्यांसाठी १५-१६ जुलै रोजी आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन, १७ जुलै रोजी १ दिवसाचे कामबंद आंदोलन करण्यात आले. शासनाने दखल न घेतल्यास १८ जुलैपासून राज्यव्यापी बेमुदत तीव्र कामबंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला होता.मात्र आज रोजी सुद्धा त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात अध्यक्ष मनिषा शिंदे,राज्य सेक्रेटरी सुमित्रा तोटे यांच्यासह अनेक महिला/पुरुष पदाधिकारी त्याचबरोबर महिला परिचारिका मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्य परचारिका संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनामुळे राज्यातील शासकीय रुग्णालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असून रुग्णांचे हाल होत आहेत. अनेक वर्ष रिक्त पदे भरलेली नाहीत. त्यांचा ताणही या पारिकारिकेवरती पडत आहे. आणि म्हणून त्यांची सरकारकडे रास्त मागणी आहे की केंद्र सरकार प्रमाणे आमचेही भत्ते त्याच धर्तीवर ती द्यावेत समान काम समान कायदा हे धोरण आम्हालाही लागू करावे. ची मागणी त्यांची आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे रुग्णांचे होत असलेले हाल सरकारने गांभीर्याने घेऊन त्वरित त्यांचे मागणी मान्य कराव्यात.
