मुंबई : प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेताला रस्ता देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. शेतात जाण्यासाठी, शेतमालाची ने – आण करण्यासाठी शेतरस्त्यांच्या निर्मितीसाठी विविध योजनांच्या निधीचा समन्वय साधून समग्र योजना शासन आणणार आहे. ही योजना संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेत रस्त्यांची मागणी पूर्ण करणारी असेल, ही योजना समग्र असण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेचा उत्तरात केली.
शेतरस्त्यांच्या बाबत सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री विजय वडेट्टीवार, सुमित वानखेडे यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेत रस्त्यांच्या समग्र योजनांबाबत गठीत समिती एक महिन्याच्या आत शासनाला उपाययोजनांचा अहवाल सादर करेल. शेत रस्ते करताना कौशल्यावर आधारित काम असल्यास यासंबंधी असलेल्या योजनांच्या समन्वयातून करणे, तसेच अन्य योजनांचा निधी एकत्रित करीत शेतरस्ते पूर्ण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल. गावांमधील रस्त्यांसाठी असलेल्या २५- १५ योजनेतील ५० टक्के निधी शेत रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी उपयोगात आणण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.
या सूचनेच्या उत्तरात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, शेत रस्त्यांच्या प्रकरणांमध्ये अपील उपविभागीय अधिकाऱ्यांपर्यंत संपवण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल. वाटप पत्रात शेतकऱ्यांचा समावेश करणे, शेतरस्त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी लोक अदालती घेणे, रस्त्यांचे सपाटीकरण करणे, चालू वहिवाट रस्त्यांचे सर्वेक्षण, गाव नकाशात हे रस्ते घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. यापुढे शेतरस्ता कमीत कमी १२ फूट रुंदीचा करण्यात येईल. जमाबंदी आयुक्त यांच्या माध्यमातून शेत रस्त्यांना क्रमांक देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
शेतरस्ते निर्मितीबाबत रोजगार हमी योजना, ग्रामविकास व महसूल विभाग यांच्याशी चर्चा करून स्वतंत्र लेखा शीर्ष निर्माण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल. कालबद्ध कार्यक्रम राबवून शेत रस्ते पूर्ण करण्यात येतील, असेही महसूल मंत्री श्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
