प्रतिनिधी : ज्युनिअर आर्टिस्ट असोसिएशन (JAA), जोगेश्वरी, मुंबईच्या निवडणुकांवरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला असून, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) या प्रमुख कामगार संघटनेवर बेकायदेशीर व अनधिकृतपणे निवडणूक प्रक्रिया जाहीर केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
FWICE ने कोणत्याही अधिकृत निर्देशांशिवाय दिनांक 17 मे 2025 रोजी एका पत्रकाद्वारे 1 जून 2025 रोजी JAA ची निवडणूक होणार असल्याचे जाहीर केले. यासंबंधी ना JAA ला आधी माहिती देण्यात आली, ना कोणतीही बैठक आयोजित करण्यात आली. यावर तीव्र आक्षेप नोंदवत JAA ने या निवडणुकीला “लोकशाहीविरोधी आणि बेकायदेशीर हस्तक्षेप” असे संबोधले आहे.
JAA चा ठाम विरोध आणि कायदेशीर आधार
JAA च्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सहाय्यक कामगार आयुक्त मुंबई यांनी FWICE ला कोणतेही आदेश दिलेले नसून, सध्याची व्यवस्थापकीय समिती बरखास्त करण्याचे आणि सुधारित घटनेनुसार तीन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार 31 मे 2025 रोजी अधिकृत बैठक घेऊन योग्य ती निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
त्यामुळे FWICE च्या वतीने 1 जून रोजी होणाऱ्या निवडणुका या बेकायदेशीर आहेत, असे जाहीर करत JAA ने तात्काळ त्या रद्द किंवा स्थगित करण्याची मागणी केली आहे.
गंभीर आरोप आणि धमक्यांची तक्रार
JAA च्या म्हणण्यानुसार, FWICE कडून निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे गोळा करण्यात आले असून, बनावट पावत्या, सदस्यता अर्ज आणि निवडणूक फॉर्मच्या आधारे आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठोस पुरावा त्यांच्याकडे आहे. याशिवाय काही सदस्यांना निवडणुकीत भाग घेण्यास धमकावले जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
असे कृत्य भारतीय दंड संहिता (BNS) च्या कलम 318, 319 व 335 नुसार गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते, असा इशाराही JAA ने दिला आहे.
“लोकशाहीची गळचेपी”: JAA
JAA च्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, FWICE चे हे वर्तन लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असून, त्यांचे हस्तक्षेप असह्य झाले आहेत. या संघटनेचे माजी आर्ट डायरेक्टर राजू सपाटे यांनी संघटनेतील दबावामुळे आत्महत्या केल्याचे धक्कादायक विधानही त्यांनी मांडले. काही पदाधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
JAA ची कायदेशीर कारवाईचा इशारा
या पार्श्वभूमीवर, JAA ने सहाय्यक कामगार आयुक्तांना निवेदन देऊन, FWICE ने घोषित केलेली निवडणूक प्रक्रिया त्वरित स्थगित करावी किंवा रद्द करावी, अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा ठाम इशारा दिला आहे.
