प्रतिनिधी(भीमराव धुळप) : महाराष्ट्र राज्यात पंतप्रधान आवास योजना आणि रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून मागासवर्गीय तसेच सर्वसामान्य गरिब कुटुंबांना हक्काचे घर मिळावे या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासनाने एकत्रितपणे मोठ्या प्रमाणावर घरकुल योजना राबवली. ‘घर हेच तत्त्व’ मानत अनेकांना घरकुल मंजूर झाले. शासनाच्या ‘शंभर दिवसांच्या कार्यकमपत्रिके’त योजनेच्या अंमलबजावणीत गती येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना केवळ पहिलाच हप्ता मिळाला असून, दुसऱ्या हप्त्याची प्रतीक्षा आजही कायम आहे.
*दुसरा हप्ता न मिळाल्याने आर्थिक कोंडी*
पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर अनेक लाभार्थ्यांनी बांधकाम सुरू केले. काहींनी कर्ज काढून, काहींनी आपले दागदागिने गहाण ठेवून घरकुलाचे स्वप्न साकारायचा प्रयत्न केला. मात्र दुसरा हप्ता वेळेत मिळत नसल्याने हे बांधकाम अर्धवट थांबले आहे. त्यामुळे उधारी, व्याजाचा बोजा आणि मानसिक तणाव यांचा सामना गोरगरीब लाभार्थ्यांना करावा लागत आहे.
*शासनाकडे निधी नाही, अधिकार्यांची कबुली*
“शासनाकडे निधीच उपलब्ध नाही,” असा खुलासा संबंधित अधिकाऱ्यांनी केला आहे. म्हणजेच योजना मंजूर करताना शासनाने जी आश्वासने दिली होती, ती फक्त कागदोपत्रीच राहिली असून प्रत्यक्षात निधीअभावी गरिबांचे हाल होत आहेत.
*”शासन गोरगरिबांची थट्टा करतेय” – लाभार्थ्यांची नाराजी*
लाभार्थ्यांमध्ये यामुळे तीव्र नाराजी पसरली आहे. “घरकुलाच्या हप्त्यासाठी आमचं आयुष्याची पुंजी पणाला लागली, तरी सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाहीत, ही शोकांतिका आहे,” अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली. काहींनी शासनाच्या ढिसाळ नियोजनावर ताशेरे ओढले असून, “गरिबांची ही थट्टा आहे,” असेही म्हटले आहे.
राजकीय आणि सामाजिक संघटनांचीही प्रतिक्रिया
राज्यातील विविध सामाजिक संघटनांनी आणि स्थानिक प्रतिनिधींनी या प्रकरणी आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून देत दुसरा हप्ता वितरित करावा, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशाराही काही संघटनांनी दिला आहे.
घरकुल हे केवळ योजना नसून गरिबांच्या जगण्याचा आधार आहे. शासनाने हप्ता वितरणासंबंधी उदासीनता दाखवली तर हे स्वप्न अधुरेच राहील. शासनाने त्वरित लक्ष घालून गरिबांच्या घरकुलाचे स्वप्न पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे.
