सातारा : जनतेच्या रक्षणासाठी कार्यरत असणाऱ्या पोलीस दलामध्ये अनेक चांगले अधिकारी व कर्मचारी होऊन गेले आहेत. परंतु, राजकीय दबावपोटी पोलीस ठाण्यात छळवणूक झाल्याच्या काही पोलीसांनकडून निष्कारण नागरिकांना ताब्यात घेऊन त्रास देणे, अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे नागरिकांवर दाखल करणे. हा मुंबई उच्च न्‍यायालया कडून देण्यात आलेल्या निकालाचा अवमान असून, अश्या प्रकारचे खोटे गुन्हे सामाजिक राजकिय का्यकर्त्यांनवर दाखल करण्याची येऊ नये यासाठी सातारा पोलीस अधीक्षक यांना माहिती अधिकाराचे अभ्यासक व संशोधक तथा लखक डॉ विजय दिघे यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले. यामुळे सातारच्या सुव्यवस्था पाळणाऱ्या नागरिकांना चांगलाच दिलासा मिळाला असल्याची चर्चा सुरू झालेली आहे.
रवींद्र शितलराव उपाध्याय वि. महाराष्ट्र शासन [CRIMINAL APPLN. (APL) NO. 615 OF 2021] आणि सात्विक विनोद बांगरे आणि इतर वि. महाराष्ट्र राज्य [CRIMINAL APPLN (APL) NO. 74 OF 2021] या खटल्यांमध्ये अर्जदार, म्हणजेच मूळ आरोपी यांच्या विरोधात ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट (शासकीय गुपिते अधिनियम), १९२३ च्या कलम ३ अंतर्गत पोलीस स्टेशन मध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलं म्हणून एफ आय आर दाखल करण्यात आली होती. हा पोलीसांनी दाखल केलेला गुन्हा उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे. तसेच झिशान मुख्तार हुसेन सिद्दीक वि. महाराष्ट्र राज्य [CRIMINAL WRIT PETITION NO.3894 OF 2022] या खटल्या मध्ये पोलीस स्‍टेशनमध्ये व्‍हिडीओ रेकॉर्डिंग केल्याबद्दल अथवा फोटो काढल्याबद्दल गुन्हा होत नाही,असे म्हणत उच्च न्यायालयाने गुन्हा रद्द केला. तसेच सरकारने याचिकाकर्त्यास २५ हजार नुकसानभरपाई देऊन व ती चुकीची FIR दाखल करणाऱ्या आणि चार्जशीट परवानगी देण्याऱ्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचा आदेश दिला. या खटल्यांचा दाखला पोलीस अधीक्षक सातारा यांना निवेदना द्वारे डॉ. विजय दिघे यांनी देण्यात आला.
ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट (शासकीय गुपिते अधिनियम), १९२३ कायद्यामधील कलम ३ आणि कलम २(८) हे ‘प्रतिबंधित ठिकाणाची’ व्याख्या या संबंधित आहे, त्या नुसार पोलीस स्टेशन हे प्रतिबंधित ठिकाण नाही. तसा कायद्यात कुठेही उल्‍लेख केलेला नाही. त्यामुळे तिथं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केला म्हणून गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. पोलीस स्टेशन मध्ये लोकांना मुक्तपणे येता आले पाहिजे, लोक पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार व अन्याय निवारणासाठी येतात. ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्टच्या गुन्ह्याचा परिणाम एखाद्याची प्रतिष्ठा, नोकरी अथवा करिअर इत्यादींवर होऊ शकतो. एखाद्याला त्रास देण्याचे किंवा छळण्याचे साधन म्हणून या कायद्याचा अथवा पोलिसांना दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर केला जाऊ नये असे मत डॉ विजय दिघे राष्ट्रीय अध्यक्ष. माहिती अधिकार पुस्तकाचे लेखक अणि माहिती अधिकार सामाजिक कार्यकर्ते यांनी व्यक्त केले. डॉक्टर दिघे यांनी घेतलेल्या ही भूमिका सर्वमान्य झालेले असून पोलिसांना मिळालेल्या अधिकाराचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे. काही वेळेला एखाद्या गुन्हेगाराला सन्मानाची वागणूक देऊन न्यायालयातून त्याला पुरावा सादर न केल्यामुळे जामीन मिळाल्याचे घटना साताऱ्यात घडलेले आहेत. त्यामुळे पुरावा सादर करण्याचा नागरिकांचा अधिकार आहे . त्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी पोलिसांचीच आहे. पोलीस ठाण्यामध्ये विनाकारण व कुणाची तरी मर्जी राखण्यासाठी व्हिडिओ करण्याला समाज मान्यता मिळणार नाही. परंतु, कायद्याप्रमाणे पोलीस ठाण्यामध्ये पुरावा सादर करण्यासाठी व्हिडिओला मान्यता आहे. हे सुद्धा स्पष्ट करण्यात आले आहे. सदर निवेदनाच्या प्रती लोक आयुक्त व संबंधितांना तातडीने पाठवण्यात आल्याची माहिती डॉक्टर दिघे यांनी दिली. दरम्यान पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हा उघडकीस आल्यानंतर पत्रकार परिषदेचा निरोप दिला जातो. परंतु काही पत्रकारांना कोणत्याही प्रकारचे पोलीस ठाण्यातून प्रमाणपत्र अथवा ओळखपत्र दिले जात नाही. मग पत्रकार परिषदेला निरोप दिला जातो कसा? याबाबतही त्यांनी लक्ष वेधले.
________________________________
फोटो — माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते डॉक्टर विजय दिघे
